सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ‘ट्रेडस्’ प्लॅटफॉर्मला मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई :प्रतिनिधी 

दि.२८ :सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (पीडब्ल्यूडी) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक (एमएसएमई) कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत अदा करण्यासाठी ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम (टीआरईडीएस/ट्रेडस् प्लॅटफॉर्म) वापरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सर्वच विभागांनी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करावा, तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यपद्धती व कामकाजाच्या गरजांनुसार आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित करावी, अशा सूचना दिल्या. यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

           ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम ही भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संयुक्त उपक्रम आहे. वित्तीय समावेशन, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांना चालना देत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कमी खर्चात व वेळेत वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा या प्रणालीचा प्रमुख उद्देश आहे.

           या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या एमएसएमई कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सहज उपलब्धता मिळेल. परिणामी कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे कंत्राटदारांना शक्य होईल.

        खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांवर मात करून करारांची वेळेत पूर्तता करण्यासही या प्रणालीमुळे मोठी मदत होणार आहे. टीआरईडीएसच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग व ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सादरीकरण, पडताळणी आणि डिस्काऊंटिंग प्रक्रिया सुलभ व जलद होणार आहे.

         एकूणच, या निर्णयामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक व्यवस्थेत आधुनिकता येऊन कंत्राटदारांसाठी विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि गतिमान व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले.