मुंबई: प्रतिनिधी
दि.१७: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी तब्बल १६५ कोटी रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, राज्यातील सुमारे ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 तसेच National Education Policy 2020 यांच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल व आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण संचालकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार ‘विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे’ या विद्यमान योजनेअंतर्गतच ही अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, दप्तरांचा खर्च मंजूर निधीतून भागवण्यात येईल.दरम्यान, ज्या महानगरपालिका त्यांच्या स्तरावर आधीच दप्तर किंवा आर्थिक मदत देत आहेत, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या राज्यस्तरीय योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून सध्या मोफत पाठ्यपुस्तके व मध्यान्ह भोजन योजना राबवली जात असून, आता दप्तराचीही सोय उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दप्तर खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, उद्योग विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना भक्कम आधार मिळणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षणाच्या गुणवत्तेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे