नवी दिल्ली:प्रतिनिधि
दि:१७:जुन:सरकारने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या आहेत. 22 व्या विधी आयोगाने देशवासीयांसह प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थांकडून समान नागरी कायद्यास मूर्त स्वरुप देण्याच्या अनुषंगाने नव्याने मते मागविली आहेत. नागरिकांना म्हणणे सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी एक लिंक जारी करण्यात आली असून यावर आपली मते मांडायची आहेत.
भाजप सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर समान नागरी कायद्याबाबत पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. 2018 साली 21 व्या विधी आयोगाने त्यादृष्टीने हालचाली सुरु केल्या होत्या. सर्व धर्मीयांनी विचारमंथन करुन मते सादर करावीत, यासाठी केंद्र सरकारने 2018 साली 4 वेळा जनमतासाठी नोटिसा जारी केल्या होत्या. आयोगाने नागरिकांसाठी त्यावेळी प्रश्नावलीही जारी केल्या होत्या. प्रस्तावित सुधारित कुटुंब कायद्याबाबत नागरिकांनी 21 व्या विधी आयोगाकडे उत्स्फूर्तपणे मते सादर केली होती.
इच्छुकांनी आपली मते येत्या 30 दिवसांमध्ये https://legalaffairs.gov.in/law_commission/ucc/ या लिंकवर जाऊन नोंदवायची आहेत. यासाठी 2MB पर्यंतच्या PDF फाईल मध्ये आपली मते नोंदवून लिंकवर अपलोड करु शकता किंवा 3 हजार शब्दांत लिंकवर आपली मते नोंदवता येणार आहेत. यावपूर्वी लिंकवर आपली संपूर्ण माहिती देणं बंधनकारक आहे.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटविणे, अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारणे व समान नागरी कायदा लागू करणे हे नेहमीच भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुकीतील तीन प्रमुख मुद्दे राहिले आहेत. सन 2014 आणि 2019 च्या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या जाहीरनाम्यांतील प्रमुख निवडणूक आश्वासनांमध्ये समान नागरी कायदा हेसुद्धा एक होते.