मिरज:प्रतिनिधी
दि:२०:नोव्हेंबर: औद्योगिक विकास घडल्यास परिसराचा आर्थिक विकास होतो. नवीन उद्योग घटकांच्या स्थापनेस चालना मिळते. त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण पायाभूत सुविधांची उभारणी आवश्यक आहे. त्यामुळे मिरज एमआयडीसीमध्ये दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण रस्ते होण्यासाठी औद्योगिक पायाभूत सुविधा धोरण अंतर्गत शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे दिली.
सांगली मिरज एमआयडीसीमधील रस्ते कामासंदर्भात आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा जाधव, कार्यकारी अभियंता आय. ए. नाईक, महानगरपालिकेचे अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण, वित्त अधिकारी सुशील केंबळे, सांगली मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विनोद पाटील, संचालक संजय अराणके आणि अतुल पाटील, व्यवस्थापक गणेश निकम तसेच अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित होते.
मिरज एमआयडीसी महानगरपालिका क्षेत्रात आहे. या क्षेत्रात एकूण 11.53 कि.मी.चे रस्ते असून यामध्ये 8.75 किमी मुख्य रस्ता व 2.78 किमी अंतर्गत रस्ते आहेत. सद्यस्थितीत या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, मिरज एमआयडीसीमधील रस्ते दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचे अंदाजपत्रक संबंधित विभागांनी प्राधान्याने आणि तात्काळ करावे. तसेच समांतरपणे अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया प्राथम्याने आठवड्याच्या कालमर्यादेत पूर्ण करावी. रस्त्यांसाठी आवश्यक एकूण निधीच्या २५ टक्केअंतर्गत रक्कम स्वनिधीमधून एमआयडीसीतील उद्योजकांनी करापोटीचा महसूल म्हणून महानगपालिकेकडे जमा करावी. उर्वरित निधी नगरोत्थानमधून देण्यात येईल. उर्वरित ७५ टक्के रकमेसाठी औद्योगिक पायाभूत सुविधा धोरण अंतर्गत शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करेन, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
हे रस्ते काम होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांची गैरसोय टाळण्यासाठी महानगरपालिकेने रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम दर्जेदारपणे करावे, अशा सूचना डॉ. खाडे यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी व आयुक्त सुनील पवार यांनी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाहीसंदर्भात विचार मांडले. उद्योजकांनी त्यांचे मत मांडले.