संविधान तर श्रेष्ठ !अंमलबजावणीचे काय ?

आज आपला देश संविधानानुसार चालला आहे का हा खरोखर सर्व भारतीयांना अ़ंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा प्रश्र्न आहे. आणि विशेष म्हणजे हा प्रश्न जवळपास सर्वांच्याच मनात यायला हवा. आणि साहजिकच तमाम देशवासियांनी हा विचार केला पाहिजे. खरे पाहता आजपर्यंत राज्यकर्त्यांकडून संविधानाची अपेक्षित आणि आवश्यक अशी अंमलबजावणी होताना दिसतच नाही.

स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर सव्वादोन वर्षानंतर म्हणजे 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून भारत आपल्या स्वत:च्या संविधानाचा अंमल करून एक प्रजासत्ताक राष्ट्र अशी ओळख घेऊन जगाच्या नकाशावर झळकला असला तरी,हे जगातील सर्वश्रेष्ठ आदर्शवत संविधान स्विकारुन पारीत करण्यात आला तॊ दिवस हॊता 26 नॊव्हेंबर 1949. आज सत्तरहुन अधिक वर्षांचा कालावधी लॊटला आहे. आज प्रत्येकांनी आपली सद्सदविवेक बुद्धी जागृत ठेवून सभॊवताली नजर टाकली असता ख-या अर्थाने प्रजेची सत्ता आली का असा प्रश्न कुणी ही स्वत:ला विचारुन पहावे.यांचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच मिळेल.
राज्यकर्ते आपला घसा खरडून इथल्या लोकशाहीचे कितीही गुणगान गात असले तरी आजपर्यंतच्या जवळजवळ सर्वच सत्ताधा-यांनी संविधानाला किनार करून ब-याच खेळी केल्या आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.मंत्रीपदाची आणि गुप्ततेची शपथ घेताना संविधानप्रती निष्ठा राखण्याची सगळेजण प्रतिज्ञा करतात पण प्रत्यक्ष कृतीत काय ?

खरं तर भारताने प्रजासत्ताक/ गणतंत्र पद्धतीचा स्वीकार केलेला असल्यामुळे भारताचा राज्य कारभार हा विश्वरत्न बाबासाहेब डॉ .भीमराव आंबेडकरांनी विविध धर्म-जाती,रूढी परंपरा आदींचा सन्मान राखत विविधतेमधून एकता टिकवून ठेवणारी जी आदर्शवत राज्यघटना लिहून राष्ट्राला अर्पण केली आहे त्यानुसारच चालायला हवा.पण प्रत्यक्ष कृतीत काय ?

आज जगातील सर्वोत्तम राज्यघटनेनुसार देश चालत आहे अशी राज्यकर्त्यांकडून कितीही हाकाटी पिटली जात असली तरी हे खरं /वास्तव नाही. अलिकडच्या काही वर्षात घडत असलेले सर्व घटनाक्रमा पाहता आणि संघ प्रचारक असणारे गोविंदाचार्य यांनी संविधान परत लिहिल्याची भाषा बोलणे, केंद्रीय मंत्री अनंत हेगडे यांनी आम्ही भारतीय संविधान बदलण्यासाठीच सत्तेत आलो आहोत, हे विधान करणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आर्थिक सल्लागार असणारे विवेक देबरॉय यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रातून लेख लिहून नव्या राज्यघटनेचा विचार व्हायला हवा, असे मत मांडणे असेल, सुप्रीम कोर्टाचे वादग्रस्त सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती व राज्यसभेचे खासदार यांनी संविधान बदलण्याबाबत राज्यसभेत वक्तव्य करणे या सर्व वक्तव्याकडे गंभीरतेने पाहिले तर या सरकारकडून संविधान विषयी भविष्यात काय निर्णय घेतले जातील याचा काहीच भरवसा उरलेला नाही.

मुळातच स्वतंत्र प्राप्तीपासून आजपर्यंत संघ आणि त्याच्या विचारसरणीशी निगडित विविध पक्ष आणि संघटना या बंधुता, समानता, सामाजिक न्याय, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या मानवी मूल्यांच्या विरोधात कार्यरत असल्याचे आपण पहात आलो आहोत. ‘हिंदु कोड बिल’ असो की मंडल कमिशन असो, बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना ते आजपर्यंत खुलेपणाने व छुपेपणाने संघ परिवाराने बाबासाहेबांच्या, मानवतेच्या व समतेच्या मुल्यांना विरोध केल्याचे वारंवार सिध्द झाले आहे .अटल बिहारी सरकारने तर संविधान बदलणे, संविधानाचे पुनरावलोकन करणे यासाठी एक आयोगही गठीत केला होता. त्यावेळी समस्त संविधान प्रेमी,लोकशाहीवादी, बहुजनवादी, आंबेडकरी विचारांच्या बुध्दीजीवी वर्गापासून आक्रमक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनी अटल बिहारी सरकारच्या त्या षडयंत्रकारी योजनेस विरोध करत त्यांचे मनसुबे हाणून पाडले होते. गत दहा वर्षांपासून देशात असंवैधानिक शक्तींनी अधिकच डोके वर काढले असून त्याच अटल बिहारी विचाराने प्रेरीत असणाऱ्या व बहुमताची मस्ती असलेल्या मोदी सरकारने दिल्ली येथे प्रधानमंत्री निवासस्थानापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या जंतरमंतरवर हिंदुत्वाचे आणि जय श्रीरामचे नारे देत संविधानाच्या प्रति जाळण्याचे दु:स्साहस काही समाजकंटकांनी केले असता त्यावेळी सरकार म्हणून त्या आरोपींवर वेळीच कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. त्या घटनेमुळे खरं तर आंबेडकरवादी जनतेमध्ये मोठा उद्रेक झाला असता. परंतु बाबासाहेबांनी लिहीलेला कायदा आपणच मोडायचा नाही या विचाराने संविधान प्रेमी जनतेकडून संयम राखत न्यायिक लढा देण्यात आला. आज धर्मांध शक्ती आपले मनसुबे पूर्ण करण्यासाठी धर्मा–धर्मात व जाती जातीत तेढ निर्माण करून भारताच्या धर्मनिरपेक्षता, किंबहुना संविधानिक मूल्यांना संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आज सत्तर वर्षांचा काळ उलटून गेला तरी सामान्य माणसाला मूलभूत सोयी, गरजाही पुरेशा मिळत नसतील तर राज्यकर्त्यांचा हे राज्य संविधानानुसार चालले आहे हा दावा फोल ठरत नाही का? मग भारताच्या जनतेची आणि भारतीय संविधानाची अशी फसवणूक केलेल्या या सर्व राज्यकर्त्यांना “आम्ही भारताचे लोक” जाब विचारायला नको का ? आणि म्हणूनच अशा कठीण समयी धर्म, जाती,पंथ, लिंगभेद आदींच्या पलीकडे जाऊन देश आणि देशातील सर्व शोषित, पीडित, वंचित घटकांच्या रक्षणासाठी तमाम जनतेच्या कल्याणासाठी जगात आदर्शवत असलेले ‘भारतीय संविधान’ ‘वाचवण्यासाठी व संविधान मूल्यांची जोपासना करुन
भारतीय संविधानाचा सन्मान आणि रक्षण करण्याची देशातील प्रत्येक संविधान प्रेमी नागरिकांची नैतिक जबाबदारी आहे. देशातील नागरिकांनी या धर्मांध शक्तीच्या विरोधात उभे राहण्याची ती नितांत आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या देशाची एकंदरीत संस्कृती, विशिष्ट जात वर्गाकडून अमर्याद धार्मिक आणि राजकीय सत्ता गाजवून विषमता पसरवून इतरांची पिळवणूक करण्याची अभिलाषा, अनुभव आदींचे धोके ओळखून बाबासाहेब डॉ . भीमराव आंबेडकरांनी अतिशय सावध आणि दूरदर्शी पणाने आपल्या संविधानात आपल्या देशाचे नाव सरळ सरळ ‘भारत’ आणि इंग्रजीत INDIA असे स्पष्ट लिहिले असताना आज हिंदू आणि हिंदुत्वाचे उदात्तीकरण करण्यासाठी जाणूनबुजून आपल्या देशातील एका विशिष्ट विचार सरणीचे पुरस्कर्ते आणि त्यांच्या विचार, सिद्धांतानुसार चालणारे राजकारणी आपल्या देशाचा मूळ गाभा ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ असे असूनही आपल्या देशाचा उल्लेख ‘हिंदूस्थान’ असा करत असतील तर बेकायदेशीर पणे देशाच्या नावाचा चुकीचा उल्लेख करणा-यांना देशद्रोही ठरवून त्यांना शिक्षा केली पाहिजे. जर अशी व्यक्ती राजकीय असेल तर त्या़ंना राजकारणातून बहिष्कृत केले पाहिजे. या देशातील तमाम अल्पसंख्य, विशेषतः मुस्लीम,जैन, बौद्ध, शीख, पारसी समाजाने,दलित-पिडीत मागासवर्गीय, आदीवासी आदींनीही आपल्या देशाचा उल्लेख ‘हिंदुस्थान’ असे करून आपल्याच देशात स्वत:ला परके लेखू नये. कारण ‘हिंदू’ अशा नावाचा कोणताही धर्मच अस्तित्वात नाही हे आता न्यायालयानेही मान्य केलेले असताना इथे राहणारे सर्व हिंदू आहेत म्हणून हे हिंदूंचे स्थान अर्थात हिंदुस्तान असा जावईशॊध लावणारे संघ प्रमुख मोहन भागवतांच्या अपप्रचाराला पुष्टि देण्याचे पातक कुणी ही करु नये. आपण सर्व भारतीय आपल्या संविधानला ‘धर्मग्रंथा’ समान प्रमाण मानणारे, ‘भारत’ या विशाल खंडप्राय देशाचे विज्ञाननिष्ठ नागरिक आहॊत. हे सदैव ध्यानी ठेवावे यापुढे जगात आदर्शवत असलेल्या आपल्या ‘भारतीय संविधान’चा सन्मान न राखणे आणि आपल्या ‘भारत’ देशाला ‘हिंदूस्थान’ म्हणणे हा एक दंडनीय अपराध ठरवला पाहिजे. इतकेच!