वीज सवलतीच्या ऑनलाइन नोंदणीतील अडचणी दूर करण्याचे वस्त्रोद्योग मंत्र्यांचे आदेश

आमदार राहुल आवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पॉवरलूम असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाची मंत्री संजय सावकारे यांच्याशी चर्चा

इचलकरंजी:विजय मकोटे 

दि. २ जुलै २०२६  : वीज सवलतीसाठी सुरू असलेल्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, भाडेकरू यंत्रमागधारकांच्या नोंदणीतील त्रुटी तसेच इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर आमदार राहुल आवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पॉवरलूम असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या शिष्टमंडळात असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि उपाध्यक्ष रफिक खानापूरे यांचा समावेश होता.आमदार राहुल आवाडे यांनी सांगितले की, वीज सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी यंत्रमागधारकांना १३ मेपासून तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून त्यानुसार उद्योग घटक ऑनलाइन नोंदणी करत आहेत. मात्र, २५ जूनपासून ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया बंद पडल्याने अनेक यंत्रमागधारकांना अर्ज करता येत नसल्याची गंभीर अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वेबसाइटवरील तांत्रिक बिघाड तातडीने दूर करून नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावेळी २७ एच.पी. खालील व त्यावरील वीज ग्राहकांनी केलेल्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी स्वतंत्र मंजुरीची अट ठेवू नये, तसेच भाडेकरू यंत्रमागधारकांच्या अर्जांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली. याशिवाय इचलकरंजीमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स’ तातडीने सुरू करावे तसेच वस्त्रोद्योगातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या (टेक्सटाईल वेस्ट) पुनर्वापराबाबतही चर्चा करण्यात आली.
या मागण्यांची दखल घेत वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी संबंधित वेबसाइटची क्षमता (कॅपॅसिटी) तातडीने वाढविण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच २७ एच.पी. खालील व त्यावरील यंत्रमागधारकांच्या नोंदणीची पडताळणी नागपूर येथून करण्यात येईल आणि नोंदणी केलेल्या घटकांना स्वतंत्र मंजुरीची आवश्यकता राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले.मात्र, सर्व यंत्रमागधारकांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे सक्तीचे असून नोंदणी न करणाऱ्यांची वीज सवलत बंद करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. भाडेकरू यंत्रमागधारकांनी आपण भाडेकरू असल्याचे  साध्या कागदावर स्वघोषणापत्र तयार करून ऑनलाइन अपलोड करावे. त्यास मान्यता दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीस वस्त्रोद्योग सचिव अंशू सिन्हा, सहसचिव श्रीकृष्ण पोवार, वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैने, सहआयुक्त गणेश वंडकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.