कोल्हापूर: प्रविण भोसले
दि.२३: नागरिकांचे प्रश्न, अडिअडचणी समजून घ्या, स्थानिक स्तरावरच प्रकरणे निकाली काढून जलद न्याय द्या, महसूल संहितेचे पालन करा. जनतेच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी अधिकाराचा वापर करा. तसेच लोकाभिमुख, गतिमान, पारदर्शी प्रशासन राबवा, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.
महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी, भूमी अभिलेख विभागाची आढावा बैठक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात पार पडली. बैठकीपूर्वी विविध विषयांशी संबंधित 750 हून अधिक निवेदने त्यांनी स्वतः स्वीकारुन नागरिकांशी संवाद साधला. बैठकीच्या सुरुवातीला वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांना 7 ई व 12 ई चे वाटप, पूरग्रस्तांना वाढीव गावठाणातील भूखंड वाटप, चंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजाम सातबारा वाटप, पन्हाळा तालुक्यातील कसबा सातवे व मौजे कोडोली येथील गावठाणवाढ भूखंड शर्तभंग नियमानुकूल आदेशाचे तसेच अन्य लाभार्थ्यांना आदेशाचे वाटप करण्यात आले. राज्यात विविध बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळूचा (एम सँड) वापर करण्यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केल्यानुसार शंभर टक्के कृत्रिम वाळूचे उत्पादन करण्यासाठीच्या लाभार्थ्यांना यावेळी हेतूपत्र प्रदान करण्यात आले.
यावेळी आमदार सर्वश्री अमल महाडिक, राहुल आवाडे, अशोकराव माने, शिवाजी पाटील, महापौर रुपाराणी निकम, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅसमिन, इचलकरंजी मनपा आयुक्त पल्लवी पाटील, अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजी भोसले, तसेच प्रांत, तहसीलदार व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सध्याचे शासन हे लोकाभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शी पद्धतीने काम करत आहे. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही महसूल संहितेचे पालन करुन लोकाभिमुख आणि पारदर्शक काम करत सर्वसामान्यांना न्याय द्यावा. नागरिकांच्या मालमत्तेचे आणि शासकीय जागांचे संरक्षण करणे हे महसूल विभागाचे काम असून महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्राप्त अधिकारांचा वापर यासाठी करावा.
नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक स्तरावरच सोडवले जावेत, त्यांना शासन दरबारी प्रश्न मांडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी नायब तहसीलदार ते तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, मुद्रांक अधिकारी यांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी दररोज वेळ राखीव ठेवावा. नागरिकांच्या प्रश्नांमध्ये समरस होऊन त्यांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळावेत. नागरिकांचे प्रश्न, विविध विषयांशी संबंधित त्यांची प्रकरणे स्थानिक स्तरावरच गतीने सोडवावीत. जनतेचे हित साधण्यासाठी अधिकारांचा वापर सक्षमपणे करा. यासंबंधी काही अडचणी किंवा प्रश्न असल्यास अधिकाऱ्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी शासन आहे. तथापि, अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशा सूचना मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.
नागरिकांनी सादर केलेल्या निवेदनांची यादी महसूल विभागाकडे तात्काळ पाठवावी. या निवेदनांची पाहणी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तातडीने पाठवावीत. परंतु येत्या तीन महिन्यात ही निवेदने निकाली काढावीत, अशा सूचना त्यांनी महसूल विभागाला केल्या. जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 155 अंतर्गत पारित आदेशामध्ये चुका झाल्या असतील तर त्या चुका तातडीने दुरुस्त करा अथवा ती प्रकरणे रद्द करा. या प्रकरणांची तपासणी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून केली जाणार असून याप्रकरणी हेतू पुरस्सर चुका झाल्याचे आढळून आल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश त्यांनी दिले.
गायरान जमिनींच्या बाबतीत असणारे पट्टेवाटप व जमिनीच्या नोंदणीसाठी ग्रामसभांच्या माध्यमातून जलद कार्यवाही करावी. यामध्ये जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, असे त्यांनी सांगितले. गायरान जमिनीच्या वाटपामध्ये नागपूर जिल्ह्याचे काम चांगले झाले आहे. तसेच जमिनीचे दावे निकाली काढण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात चांगल्या पद्धतीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून याची माहिती घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यामध्येही उत्कृष्ट काम व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण केले. कोल्हापूर जिल्ह्यात आजवर झालेल्या कामांची प्रगती विशद केली. प्रलंबित कामांची माहिती देऊन ही प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी काढण्यात येतील, असे सांगितले. तालुका आणि उपविभाग निहाय प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा मंत्री श्री बावनकुळे यांनी घेतला. जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी विषयनिहाय माहिती दिली.