इचलकरंजी :विजय मकोटे
दि ,१० :अहमदाबाद येथे गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज यांची वस्त्रोद्योग परिषद केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जर्दोश यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री मा.भुपेंद्र पटेल, सहकार मंत्री मा.जगदिश विश्वकर्मा, उद्योग मंत्री मा.हर्षभाई संघवी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाचे व गुजरात राज्याचे सचिव उपस्थित होते. या परिषदेस दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मा.जर्दोश यांना इचलकरंजी भेटीचे निवेदन देऊन सध्या यंत्रमाग उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबतचे निवेदन दिले.
सदर वस्त्रोद्योग परिषदेमध्ये देशातील वस्त्रोद्योगाशी निगडीत ७८ असोसिएशननी भाग घेतला होता. यामध्ये वेगवेळे असोसिएशन, काँन्सील, मशिनरींचे असोसिएशन इ.चा सहभाग होता. यावेळी उपस्थितीत सर्व असोसिएशननी येथून पुढे अडचणींसंदर्भात एकत्रितपणे एकाच मंचावर येऊन सरकारदरबारी म्हणणे मांडणेचे ठरले.
सदर परिषदेमध्ये वस्त्रोद्योगाची सद्यस्थिती व भविष्यकाळातील वाटचाल यावर सखोल चर्चा झाली. ती पुढीलप्रमाणे..
या वस्त्रोद्योग परिषदेच्या निमीत्ताने दि. १ एप्रिल २०२३ पासून १००० आर.पी.एम मशिनरींवर असणारी ७.५०% इंपोर्टड्युटी मागे घेणेची घोषणा झाली. जे असोसिएशन लॅब संदर्भात वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे मागणी करतील त्या मागणीबाबत मंत्रालय सकारात्मक निर्णय घेईल. भारत सरकारतर्फे कापूस शेतीला प्रोत्साहन देणेसाठी कस्तुरी नावाचा कापसाचा नवा ब्रँड तयार विकसीत करणेचे काम सुरू आहे. याची दर्जा नियंत्रण हे भारत सरकार करणार आहे. हा ब्रँड जगभरात कस्तूरी ब्रॅड म्हणून विकला जाणार आहे. MSME साठी टेक्नीकल टेक्सटईलमध्ये १२०० कोटी रूपये भारत सरकारने मंजूर केले आहे. टेक्नीकल टेक्सटाईलचा वापर सर्व मंत्रालयात जिथे-जिथे शक्य आहे तीथे-तीथे व्हावा. यासाठी त्या-त्या मंत्रालयांना तशा सुचना दिल्या जात आहेत. तसेच देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना याबाबत माहिती देणेत येत आहे. स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम अंतर्गत शिक्षण देणाऱ्यास रू. ६०० व प्रशिक्षणार्थीला रू. ३०० भत्ता देणेची योजना आहे. याचा लाभ घेणेबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
यावेळी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कॅप्टीव्ह पॉवरच्याबाबतीत सध्या तामीळनाडू व कर्नाटक यांचे धोरण चांगले आहे पण देशात एकच धोरण असणे आवश्यक आहे. PM मित्रा पार्क सात राज्यांसाठी मंजूर झाले आहे. याच धर्तीवरती CM मित्रा पार्क या नावाने राज्य सरकारांनी अशी योजना राबवावी असे सांगितले. मागील एक वर्षांपसून वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहनपर कोणतीही योजना केंद्र सरकारतर्फे राबविणेत आलेली नाही. PLI स्किममध्ये लहान कारखानदारांना सामावून घेणेत यावे. आणि ती पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करावी. जेणेकरून मधल्या काळात गुंतवणूक केली आहे त्यांना त्याचा लाभ मिळावा. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीजेचे दर जास्त असलेने उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योजक इतर राज्यांच्या तसेच देशांच्या बाजारपेठेशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे देशातील वीजेचे दर हे एकसमान असणे गरजेचे आहे. कापसावर सध्या १०% इंपोर्ट ड्युटी आहे. ती काढून टाकावी. सध्या कापूस उत्पादनामध्ये भारत पिछाडीवर आहे. कापसाचा उतारा इतर देशाच्या तुलनेने फरच कमी आहे. त्यामुळे कापसाचे पिक शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यासाठी डाळी तसेच भरडधान्यांना ज्या पद्धतीने भारत सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्याच धर्तीवर कापूस उत्पादनाला भारत सरकारने प्रोत्साहन घ्यावे. रिन्युएबल एनर्जी पॉवरसाठी भारत सरकारने वस्त्रोद्योगाला मदत करावी. आणि भारतभरासाठी एकच पॉलिसी असावी. एक्सपोर्ट संदर्भात ROCTL योजना आहे त्यास मुदतवाढ दिली पाहिजे. POWERTEX योजनेची मुदत संपलेली असलेने ती पुन्हा सुरू करणेत यावी. GI १० TAG याची प्रसिद्धी करावी. या टॅगमुळे एक्सपोर्ट करणाऱ्यांना टॅक्स लागत नाही. त्यामुळे उत्पादकांना याविषयी माहिती देणेत यावी. जगात कपडे, बुट इ. साठी वेगवेगळी स्टँडर्ड साईज आहेत. यामध्ये भारतीय स्टँडर्ड साईजचा समावेश नाही. तो होणेसाठी प्रयत्न केले जावेत. कच्चा माल जो मिक्स करून येत आहे. यावर नियंत्रण ठेवणेसाठी एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गनायझेशन म्हणून कमिटी आहे. या कमिटीामार्फत सुताच्या मिक्सींगविषयी गाईड लाईन तयार करावी व त्याची अंमलबजावणी करावी हे मुद्दे मांडले.
सदर परिषदेस खासदार, आमदार, दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, पिडीईएक्सीलचे अध्यक्ष विश्वनाथ अग्रवाल यांच्यासह विविध असोसिएशनचे पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी इ. उपस्थित होते.