‘ बदलापूर चे सत्य उजेडात यायला हवे’

विशेष लेख 

विठ्ठलराव वठारे ,अध्यक्ष (जन लेखक संघ, महाराष्ट्र.)

                बहुचर्चित बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरने सध्या महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. राजकीय वर्तुळात सत्ताधारी विरोधकांकडून परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी झाडल्या जात आहे. यामुळे देशभर हे प्रकरण चर्चेला आले आहे. प्रत्येक जण वेगवेगळे मत मांडत आहेत. एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस सारखे जबाबदार पदावरील व्यक्ती तर ‘आरोपीला फाशी द्या म्हणतायेत आज अक्षय शिंदेंच्या हत्येचा विरोध करत आहेत ‘ असे एन्काऊंटरचे समर्थनार्थ  बालिश विधान करत सुटले आहेत.
खरे तर अक्षय शिंदे याच्या गुन्ह्याचे समर्थन होऊच शकत नाहीय, परंतू त्याच्या मृत्यूने अनेक बडे बडे नेते व संघाची उघडी होती असलेली अनैतिक आणि कट कारस्थाने झाकली गेली आहेत.तरि देखील यातून शाळेच्या ट्रस्टीवर मानवी तस्करी आणि चाईल्ड पॉर्नोग्राफीत सहभागी असल्याच्या गंभीर आरोपांसारख्या अनेक सत्य घटनांच्या बातम्या सध्या बाहेर झिरपत आहेत. बदलापूरच्या या घटनेचा गुन्हा नोंद झाल्याच्या दुस-याच दिवशी त्या शाळेतून अन्य एक मुलगी बेपत्ता झाल्याची त्याच पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्याची माहिती दिली गेली आहे. तसेच ट्रस्टी आणि शाळेतून सीसीटीव्ही गायब करणारा कर्मचारी अद्याप फरार असल्यानं ठाणे पोलीस आणि एसआयटीच्या कारभारावर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या सर्व प्रकरणात बड्या आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय  बळावत असल्याने याचा संपूर्ण तपास तातडीनं सीबीआय कडे वर्ग करण्यात यावे अथवा निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून सत्य काय ते जनतेसमोर आणणे  गरजेचे आहे.
अक्षय शिंदे हा जर हायकोर्टानं स्थापन केलेल्या विशेष समितीपुढे गेला तर प्रकरण वेगळ्याच वळणार जाईल, या भितीमुळेही कदाचित त्याचा एन्काऊंटर झाल्याची कुजबुज जनतेच्या मनात जोर धरत आहे. कारण साधारणतः आरोपींना कोर्टात आणि आवश्यक त्या ठिकाणी ने आण करताना काळ्या कापडी पिशवीने त्यांचे तोंड झाकलेले असते अशा वेळी  अक्षय शिंदे याने दोन्ही हातात बेड्या ठोकल्या असताना पोलिसांच्या बंदुकी पर्यंत त्यांचा हात गेलाच कसा ? बरं त्या बंदुकीचा  लॉक उघडे पर्यंत आयुक्त  स्तरावरील पोलिस अधिकारी शिपाई गप्प कसे राहिले ? विशेष म्हणजे अक्षय शिंदेने पोलीसांकडे मीरा बोरवणकर यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे समजते मग त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता मुंब्रा बायपास रोड या शांत नीरव रस्त्यावर का नेण्यात आले?  याआधी  कल्याण शिळफाटा येथे अक्षता म्हात्रे बलात्कार व हत्येमागील आरोपी, मंदिरातील पुजारी श्यामसुंदर शर्मा, राजकुमार पांडे व संतोष कुमार मिश्रा व त्या अगोदर ऐरोली येथे अल्प वयीन मुलीवर बलात्कार व हत्या करणारा मंदिरातील महंत सत्यानंद महाराज या चारही पुजा-यांच्या बाबतीत अशी ने आण पोलिसांनी केली होती का ? का अक्षय शिंदे या कमजोर गरीब घरातील मुलाला मारून ब्राह्मण आपटे व संघाला वाचवायचेच ठरले होते? वरील चारही बलात्कारी पुजारी ब्राह्मण आहेत आणि “ब्राह्मण हत्या हे पाप”  या नियमानुसार ब्राम्हण कितीही पापी असला तरी त्याला मारू नये म्हणून त्यांना सोडून  दिले गेले का ? अशा अनेक प्रश्नांवरून हेच उघड होते की कुठल्या तरी बड्या व्यक्ती अथवा संस्थेला वाचविण्यासाठी सत्याचा बळी देण्याची परंपरा कायम राखली गेली आहे ?
माजी पोलीस महासंचालक प्रविण दिक्षित यांचे तर असे स्पष्ट म्हणणे आहे की, पोलिसांनी थोडीशी सतर्कता दाखवून उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा, सुविधांचा वापर केला असता तर आरोपीला अशी ने आण करण्याची आणि धोका पत्करण्याची गरजच नव्हती.परिणामी सध्या सर्वत्र प्रचंड खळबळ उडवून देणारे बदलापूर प्रकरणातील आरोपीचे एन्काऊंटर घडलेही नसते. विशेष म्हणजे सध्या जगात डिजिटलायझेशनचा डंका वाजत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान समाजाच्या अन्य घटकांसोबतच न्यायव्यवस्था आणि पोलिसांचेही काम सुरळीत करून गेले आहे. गुन्हेगार कितीही मोठा असो की खतरनाक, त्याला पुर्वीसारखे न्यायालयात पेशीला घेऊन जाण्याची गरज नाही असे तज्ञांचे मत आहे. महाराष्ट्राच्या जवळपास सर्वच मोठ्या कारागृहात व्हीडीओ कॉन्फरंसिंग (व्हीसी)ची सोय आहे. त्यामुळे संवेदशनिल प्रकरणातील आरोपीला कारागृहातूनच त्याला ऑनलाईन कोर्टात पेश करता येतं. या प्रकारात कसलाच धोका नसतो. या उलट संवेदनशिल गुन्ह्यातील आरोपीला न्यायालयात नेण्यासाठी ८ ते १० पोलीस, स्वतंत्र वाहन लागते. वेळ जाते, उर्जा खर्ची पडते अन् सर्वात मोठे म्हणजे, त्यात मोठा धोका असतो. आरोपी अनेकदा आत्महत्येचा प्रयत्न करतो, त्याच्या मागे गॅंग असेल तर त्याने कोर्टात तोंड उघडू नये म्हणून वाहनांचा अपघात घडवून  त्यांच्या कडून आरोपीवर  हल्ला ही होऊ शकतो  किंवा पोलिसांवर हल्ला केला जाऊ शकतो. अक्षय शिंदेंच्या प्रकरणात नेमके काय झाले अन् कसे झाले, याबद्दल वेगवेगळे तर्क मांडणे, अंदाज काढणे स्वाभाविक आहे. मात्र, पोलिसांनी थोडीशी सतर्कता दाखवत आरोपीला न्यायालयात नेण्याच्या भानगडीत न पडता त्याची कारागृहातूनच ऑनलाईन पेशी करता आली असती मात्र, ते सोडून पोलिसांनी कुणाच्या आदेशानुसार मुंब्रा मार्गाने आरोपीला नेण्याचा हा निर्णय घेतला ते कळायला मार्ग नाही.
काही प्रसंगी कोर्टाच्या कामकाजातही तुरुंगातच नव्या भारतीय न्याय संहितेत डिजिटलयाझेशनचा (तंत्रज्ञानाचा) वापर व्हावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात, ईतकेच काय, भारतातून परदेशातील कारागृहात असलेला २६/११ चा आरोपी डेव्हीड कोलमन हेडलीची साक्ष नोंदविली गेल्याचे उदाहरण आहे. दुसरे म्हणजे, गरज वाटल्यास न्यायालय ही तुरुंगात जाऊन कामकाज चालविते.
न्याय व्यवस्थेशी संबंधित यंत्रणा आणि पोलिसांनी आताही पारंपारिक पणा सोडला नाही आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला गेला नाही तर कुणा विशिष्ट व्यक्ती अथवा संस्थांना     वाचविण्यासाठी कुणा असहाय गरिबांच्या अशा ‘एन्काऊंटर’चा धोका असाच कायम राहील, यात शंका नाही.इतकेच!