चलकरंजीतील क 1 शेरा हटण्याचा मार्ग माेकळा

आमदार राहुल आवाडे यांच्या पाठपुराव्याला यश
इचलकरंजी: हबीब शेखदर्जी
दि.२३: इचलकरंजी महानगरपालिका हद्दीतील प्रदीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला हजाराे मिळकतींवरील क 1 शेरा हटविणे संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव तातडीने कॅबिनेटसमाेर सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाèयांना दिले. या प्रस्तावाला तात्काळ मंजूरी देण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. आमदार राहुल आवाडे यांच्या पाठपुराव्यातून अनेक वर्षांपासून रखडलेला क 1 हा शेरा हटण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे.

महानगरपालिकेचा विकास आराखडाही अद्याप अंतिम झालेला नसल्यामुळे इचलकरंजी हद्दीतील हजाराे मिळकतधारकांना माेठ्या त्रासाला सामाेरे जावे लागत आहे. नगररचना याेजना क्र. 1, नगररचना याेजना क्र. 2, सत्ताप्रकार क, बी टेन्युअर आदींची गेल्या अनेक वर्षांपासून साेडवणूक झालेली नसल्याने महानगरपालिकेचे काेट्यवधींचे उत्पन्न व शासनाचा महसूलही बुडाला आहे. त्यामुळे हजाराे मिळकतधारकांना  त्रासदायक असा क 1 शेरा काढून टाकण्यात यावा, अशी मागणी आमदार राहुल आवाडे यांनी सातत्याने शासन दरबारी लावून धरली हाेती. त्याच अनुषंगाने या विषयावर गुरुवारी मंत्रालयात महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
या संदर्भात माहिती देताना आमदार आवाडे यांनी, 40 वर्षापासून प्रश्न रखडल्याने मिळकतधारकांचे काेट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. क 1 शेèयामुळे बांधकाम परवाने न मिळणे, कर्ज तारण, माॅर्गेज, नकाशा, क्षेत्र न जुळणे अशा समस्यांनाही ताेंड द्यावे लागत आहे. इचलकरंजी शहरातील मालमत्ता धारकांच्या अस्तित्वात विकास बाबत वस्तुनिष्ठ माेजणी व मालकी निश्चित करण्यासाठी इचलकरंजी नगरपरिषदेने भूमी अभिलेख विभागाकडून माेजणी करणेस मान्यता दिली हाेती. परंतु भूमापन अधीक्षक यांनी मनुष्यबळ अभावी माेजणी करता येणार नाही असा अहवाल दिला दिल्यामुळे खाजगी एजन्सी सारथी इंजिनियर्स पुणे यांच्याकडून प्रत्यक्ष जागेवर वस्तुनिष्ठ माेजणी करून अभिलेख तयार करून जिल्हा अधिक्षक भूमीअभिलेख काेल्हापूर यांचेकडे सादर केले आहेत. पण त्या पुढे काेणतीही कार्यवाही न झाल्याने हे प्रश्न प्रलंबित असून क 1 हा शेरा हटविणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्याचबराेबर संबंधित अधिकाèयांनीही या संदर्भातील माहिती विषद केली.
अखेर चर्चेअंती महसुल मंत्री बावनकुळे यांनी या संदर्भातील सविस्तर अभ्यासपूर्ण माहितीचा अहवाल तातडीने कॅबिनेटसमाेर ठेवण्यात यावा, असे निर्देश देताना हा प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्यात येईल, असे सांगितले. या बैठकीत प्रशातं भाेसले, प्रांताधिकारी दीपक शिंदे, अप्पर तहसिलदार महेश खिलारी, महापाैर उदय धातुंडे, जिल्हा परिषद सदस्य महेश पाटील, भूमीअभिलेख अधिकारी आदी उपस्थित हाेते. या कामी महसुल विभागाचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांचे माेलाचे सहकार्य लाभले. या निर्णयाने संबंधित मिळकतधारकांना दिलासा मिळाला असून त्यांच्यातून समाधान व्यक्त हाेत आहे.