इचलकरंजी : विजय मकोटे
दि.३ : गेल्या कांही वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणाने लघु, सुक्ष्म व मध्यम (MSME) उद्योग अडचणीत आल्यामुळे अनेक उद्योजकांची कर्ज खाती NPA किंवा थकीत गेलेली आहेत. अशा उद्योजकांच्या थकीत कर्जावरील सर्व व्याज माफ करून त्यांना त्यांचे कर्ज रिशेड्युल (पुर्नगठन) करून देणेत यावे अशी मागणी दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनने मा.पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री मा.निर्मला सितारमण व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर मा.संजय मल्होत्रा यांचेकडे केली आहे.
लघुउद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लघुउद्योगामुळे रोजगार निर्मीतीही मोठ्या प्रमाणत होते. कोरोना नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी लघुउद्योग आर्थिक संकटात आल्यामुळे उद्योजकांची कर्ज खाती थकलेली आहेत. थकीत गेलेल्या उद्योजकांच्या मागे वित्तीय संस्थांनी वसुलीची व जप्तीची कार्यवाही सुरू केलेली आहे. अशा लघु उद्योजकांना भारत सरकारने पुन्हा पाठबळ व उभारी देणे गरजेचे आहे.
भारत सरकारने यापुर्वी मोठमोठ्या उद्योजकांची मोठमोठी कर्जे पूर्णपणे माफ केलेचे अनेकवेळा वाचनात आले आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची कर्जेसुद्धा यापूर्वी अनेकवेळा माफ करणेत आलेली आहेत. परंतू अडचणीत आलेल्या लघु उद्योजकांना कोणतीही कर्जमाफी आजपर्यंत देणेत आलेली नाही. त्यामुळे भारत सरकारने लघु उद्योगालाही पाठबळ देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे २ कोटी पर्यंतच्या लघू, सुक्ष्म व मध्यम उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज माफी करून त्या उद्योजकांचा स्वत:चा व त्याच्या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या कामगारांचा उदनिर्वाह सुरू ठेवणेसाठी सरकारने अशापद्धतीची योजना आणून भारतातील लाखो उद्योग वाचवावेत अशी विनंती मा.पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री मा.निर्मला सितारमण व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर मा.संजय मल्होत्रा यांचेकडे करणेत आलेचे प्रसिद्धीपत्रक दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केलेले आहे.