कोल्हापूर:प्रतिनिधी
दि. ३ : शिवाजी विद्यापीठाच्या पूर्व व पश्चिम भागास कायमस्वरुपी जोडण्याकरिता बांधण्यात येत असलेल्या भुयारी मार्गामुळे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची तसेच अन्य घटकांची मोठी सोय होणार असल्याने सदरचे काम उत्तम पद्धतीने आणि मुदतीमध्ये पूर्ण करावे, असे निर्देश आज राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तसेच ठेकेदारांना दिले. सदर मार्गाच्या कामाचे भूमीपूजन आज दुपारी मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के व प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील, कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि विशेष प्रयत्नांमुळे शिवाजी विद्यापीठाच्या या भुयारी मार्गाच्या कामासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ८ कोटी ४८ लाख ८१ हजार ९४५ रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी विद्यापीठास प्राप्तही झाला आहे. त्यामधून या कामास आज प्रारंभ करण्यात आला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शिवाजी विद्यापीठाचा विस्तार काळानुसार पूर्व व पश्चिम अशा दोन्ही बाजूंना होतो आहे. भविष्यातही पूर्व बाजूला अनेक इमारती व संकुले निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही बाजूंकडील विद्यार्थी, शिक्षक व अभ्यागत आदींची वर्दळ महामार्गावरुन वाढली होती. त्यातून अनेक छोटे-मोठे अपघात घडले. त्यामुळे या दोन्ही बाजू भुयारी मार्गाने जोडण्याची विद्यापीठाची मागणी होती. माझ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्री पदाच्या कार्यकाळात त्यास मान्यता देण्यात आली. आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निधीची तरतूद केल्याने हे काम गतीने पूर्ण होईल. काम दर्जेदार करावे तसेच कार्यपूर्तीनंतर विद्यापीठानेही त्याची देखभाल व्यवस्थितरित्या करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते कार्यस्थळी कुदळ मारुन तसेच कोनशिलेचे अनावरण करून भूमीपूजन समारंभ करण्यात आला. कार्यक्रमास परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंह जाधव, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, मानव्यशास्त्र विद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. महादेव देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस.पी. कुंभार, कार्यकारी अभियंता एस.आर. पाटील, उपअभियंता हेमा जोशी, कनिष्ठ अभियंता पूजा देसाई, विद्यापीठाचे उपकुलसचिव (स्थापत्य) रणजीत यादव, कामाचे ठेकेदार राजू इनामदार यांच्यासह विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद आणि अधिसभा यांचे सन्माननीय सदस्य, बांधकाम सल्लागार समितीचे सदस्य, अभियांत्रिकी विभागाचे कर्मचारी, विविध अधिविभागांचे प्रमुख, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विद्यापीठाच्या पूर्व बाजूकडील विस्तार
शिवाजी विद्यापीठाचा सुमारे ८५३ एकराचा विस्तीर्ण परिसर कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ताब्यात असणाऱ्या जुन्या पुणे-बेंगलोर महामार्गाच्या पूर्व व पश्चिम बाजूस विभागला आहे. या जुन्या पुणे-बेंगलोर महामार्गाचे कोल्हापूर महानगरपालिकेमार्फत चौपदरीकरण व मध्य विभाजक तसेच पादचारी फुटपाथ अशा रचनेचे सर्वसाधारणपणे ३३ मीटर रुंदीकरणाचे रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. विद्यापीठाच्या पश्चिम भागात मुख्य प्रशासकीय इमारतीसह गेल्या साठ वर्षांत उभारलेल्या विविध अधिविभागांच्या इमारती, क्रीडा संकुल इत्यादी इमारती आहेत. पूर्व भागात विद्यापीठाचा तंत्रज्ञान अधिविभाग, स्कूल ऑफ नॅनो सायन्स एन्ड टेक्नॉलॉजी, शाहू रिसर्च सेंटर, शिक्षणशास्त्र, इतिहास, जर्नालिझम व मास कम्युनिकेशन, सायबर सिक्युरिटी सेंटर इत्यादी विभाग आहेत. पूर्व बाजूला यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट, वाणिज्य आणि व्यवस्थापन अधिविभाग इत्यादी इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. ते पूर्ण होऊन लवकरच हे विभाग तेथून कार्यान्वित होतील.
अडीच कोटींचा निधी प्राप्त
विद्यापीठातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, नागरिक तसेच अभ्यागत असे सुमारे दोन ते तीन हजार व्यक्तींची मुख्य रस्त्यावरुन दररोज ये-जा असते. विद्यापीठास विभागणारा हा रस्ता द्रुतगतीचा असल्यामुळे पुणे-बेंगलोर एक्स्प्रेस-वे वरुन कोल्हापूर शहरात येणाऱ्या व जाणाऱ्या जलदगती वाहनांच्या सातत्याने वाढत्या वर्दळीमुळे विद्यापीठाच्या पूर्व बाजूकडून पश्चिम बाजूकडे ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थी व शिक्षक वर्गासाठी सदर रस्ता असुरक्षित बनला आहे. तद्नुषंगाने विद्यापीठाने भुयारी मार्ग व सर्व्हिस रस्ता बांधण्यासाठी विद्यापीठाने शासनाकडे ८.४८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला शासनाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि. १५ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे २.५० कोटी रुपयांचा निधी विद्यापीठास वितरित करण्यात आला. त्यामधून या कामास प्रारंभ करण्यात येत आहे.