संगमेश्वर :नियाझ खान
दि.२६ : तालुक्यातील रातांबी, राजिवली, कुटगीरी आणि पाचांबे या पंचक्रोशीमध्ये सन २०२२ ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमधील संशयास्पद बाबींची सखोल चौकशी करण्यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत संबंधित शासकीय कार्यालयांकडून अभिलेख मागविण्यात येणार आहेत. या व्यवहारांमध्ये वारस तपास, फेरफार नोंदी आणि मृत्यू दाखल्यांच्या आधारे करण्यात आलेल्या नोंदींची सत्यता पडताळण्याची मागणी माहिती अधिकार संघर्ष समिती, संगमेश्वर तालुका येथील सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन पाटोळे यांनी केली आहे.
या पंचक्रोशीतील काही जमीन व्यवहारांबाबत ग्रामस्थांमध्ये विविध शंका आणि चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये चार ते पाच वारस असतानाही महसूल अभिलेखात एकाच वारसाचे नाव नोंदविण्यात आल्याची चर्चा आहे. तसेच जुन्या मृत्यू नोंदी, वारस तपासासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि संबंधित दाखल्यांच्या सत्यतेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या चर्चांमधील दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
वारस हक्क डावलले गेले असतील, तर सत्य समोर येणे गरजेचे!
जमिनीच्या वारस नोंदी करताना संबंधित कायदेशीर वारसांचा विचार करण्यात आला होता का, आवश्यक नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या का, तसेच फेरफार नोंदी प्रमाणित करताना लागू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले होते का, याची तपासणी करण्यात येणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये मृत्यू दाखल्यांचा आधार घेऊन वारस नोंदी करण्यात आल्या असल्यास त्या दाखल्यांशी संबंधित मूळ अभिलेख आणि उपलब्ध नोंदणी तपशीलांची पडताळणी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
संबंधित गावांतील पोलीस पाटील यांच्या दाखल्यांचा वापर करण्यात आला असल्यास, अशा दाखल्यांची सत्यता आणि त्यासंबंधी उपलब्ध अधिकृत नोंदी तपासण्याचीही मागणी केली जाणार आहे. मात्र, प्रत्येक वारस नोंदीसाठी पोलीस पाटील यांचा दाखला अनिवार्य असतो का, हे संबंधित प्रकरणाला लागू असलेले नियम आणि आदेश तपासून निश्चित करणे आवश्यक आहे.
RTI मधून कागदपत्रे मागवून वस्तुस्थिती उघड करण्याचा प्रयत्न
या प्रकरणात संबंधित तलाठी कार्यालये, तहसीलदार कार्यालय आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून उपलब्ध अभिलेख मागविण्यात येणार आहेत. यामध्ये सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, वारस तपासासंबंधी अर्ज, उपलब्ध मृत्यू दाखले, नोटिसा व पोहोचपावत्या, फेरफार प्रमाणित करणारे आदेश तसेच नोंदणीकृत खरेदीखतांशी संबंधित कागदपत्रांचा समावेश असेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५० अंतर्गत फेरफार नोंदी, हरकती आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेला महत्त्व आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये लागू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले होते का, याची पडताळणी उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे करण्यात येणार आहे.
बनावट कागदपत्रे किंवा फसवणुकीचे पुरावे आढळल्यास फौजदारी कारवाईची मागणी
जमीन व्यवहारांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर, खोटे दाखले सादर करणे, फसवणूक करणे किंवा कायदेशीर वारसांचे हक्क डावलण्यासाठी बेकायदेशीर कृत्ये झाल्याचे ठोस पुरावे आढळल्यास संबंधित सक्षम महसूल अधिकारी आणि पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात येईल. दोषींविरुद्ध लागू कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली जाईल.
सामाजिक कार्यकर्ते सचिन पाटोळे यांनी या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे समोर आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. जमीन व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाली असल्यास तिची चौकशी होणे आणि संबंधित व्यक्तींना कायद्यानुसार जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये, यासाठी पुराव्यांच्या आधारेच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.या प्रकरणातील माहिती अधिकार अर्जांमधून कोणती कागदपत्रे समोर येतात आणि संबंधित यंत्रणा चौकशीबाबत काय भूमिका घेते, याकडे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.