खेड: नियाझ खान
दि. ३१: देशातील ओबीसी समाजाला सातत्याने दुर्लक्षित करण्याचे धोरण आता सहन केले जाणार नाही, असा इशारा देत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना तात्काळ जाहीर करावी तसेच जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, या मागण्यांसाठी कुणबी समाजोन्नती संघ, शाखा खेड ग्रामीण आणि ओबीसी-VJNT संघर्ष समन्वय समिती, खेड यांच्या वतीने खेडचे तहसीलदार सुधीर सोनवणे यांच्यामार्फत देशाचे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी कुणबी समाजोन्नती संघ खेडचे अध्यक्ष कृष्णा आग्रे, ओबीसी-VJNT संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष दिपक शिगवण, जि. प. सदस्य अजय बिरवटकर, रामचंद्र आईनकर, भिकू जाधव, श्याम गवळी, ज्ञानेश्वर खांबे, छगन म्हादे, विजय धुलप, ओबीसी व कुणबी समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोकणातील सातही जिल्ह्यांतील तहसील कार्यालयांवर एकाच वेळी निवेदने सादर करून ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी आवाज बुलंद करण्यात आला.
केंद्र सरकारने दि. २३ एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळात जनगणनेबाबत घोषणा करूनही ओबीसी समाजाच्या स्वतंत्र नोंदीबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही, याबद्दल संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान सुरू होणाऱ्या जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीतील अनुक्रमांक १२ मध्ये अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रमाणेच इतर मागास वर्गाचा (OBC) स्वतंत्र समावेश करणे अत्यावश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.