इचलकरंजी : प्रतिनिधी
दि.१८:जुलै २०२६ : महाबळेश्वर येथे नुकतीच राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील विविध शहरांमधील स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सची मोठी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे प्रश्न, फी संरचना आणि कायदेशीर सुरक्षेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.या बैठकीचे नियोजन इंजि. प्रशांत हडकर, इंजि. नंदकुमार बने, इंजि. नारायण कोचक, इंजि. मंदार आंबेकर, इंजि. रणजीत जाधव, इंजि. स्मितेश शहा, इंजि. अमन मोमिन यांनी केले.
या बैठकीत प्रामुख्याने कोल्हापूर,इचलकरंजी, सांगली, बेळगावी, कराड, सातारा, पुणे, मुंबई, चाळीसगाव, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, जयसिंगपूर, ईश्वरपूर, बारामती, आटपाडी* अशा अनेक शहरांतील स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सनी सहभाग नोंदवला.
स्ट्रक्चरल डिझायनर म्हणजे कोण?
ज्याप्रमाणे इमारतीचे नियोजन व सौंदर्य आर्किटेक्ट करतो, त्याचप्रमाणे इमारतीची मजबुती, टिकाऊपणा आणि सुरक्षितता याची जबाबदारी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरची असते.
इमारतीचा पाया कसा असावा, किती सळी वापरावी, कॉलम-बीमचे माप काय असावे याचे शास्त्रीय डिझाईन स्ट्रक्चरल इंजिनिअर करतो. इमारतीची उंची वाढत असताना वारा आणि भूकंपाचा धोका वाढतो. त्यामुळे भूकंपात जीवितहानी कमीत कमी व्हावी आणि लोकांना बाहेर पडण्यासाठी वेळ मिळावा, अशा दृष्टीने डिझाईन करणे हे स्ट्रक्चरल इंजिनिअरचे महत्त्वाचे काम आहे.
संघटन आणि फीचा प्रश्न स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स संघटित नसल्याने त्यांच्या तांत्रिक आणि मूल्यवान सेवेला अतिशय कमी मोल मिळत आहे.
आज एका फ्लॅटची किंमत ४००० ते १०,००० रुपये प्रति चौरस फूट आहे. व्यावसायिक गाळ्याची किंमत तर ५००० ते५०००० रुपये प्रति चौरस फूट आहे.
परंतु इमारतीला भूकंप, वादळापासून सुरक्षित ठेवणाऱ्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअरच्या कामाची फी अत्यंत कमी आहे.
बैठकीत पारित झालेले प्रमुख ठराव:
1. किमान फी: कोल्हापूर इचलकरंजी सांगली सारख्या शहरात किमान ₹१० प्रति चौरस फूट आणि पुणे-मुंबईसारख्या शहरात किमान ₹२० प्रति चौरस फूट फी असावी.
2. इतर स्ट्रक्चर: इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, पाण्याच्या टाक्या आणि विशेष स्ट्रक्चरसाठी यापेक्षा अधिक फी आकारावी.
3. टक्केवारी तत्त्व: किमान स्ट्रक्चरल डिझाईन फी ही एकूण स्ट्रक्चरल खर्चाच्या 2% असावी.
4. अतिरिक्त सेवा: BOQ, DBR रिपोर्ट, अतिरिक्त साईट व्हिजिट, डिटेल सेक्शनल ड्रॉईंग यांसाठी स्वतंत्रपणे अतिरिक्त फी आकारावी.
व्यावसायिक सुरक्षेची मागणी
इमारतीची दुर्घटना झाल्यास कोणतीही तांत्रिक चौकशी न करता स्ट्रक्चरल इंजिनिअरला थेट गुन्हेगाराप्रमाणे जबाबदार धरले जाते. डॉक्टरांच्या बाबतीत जसे स्वतंत्र वैद्यकीय समिती चौकशी करते, तसेच स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्ससाठीही स्वतंत्र तांत्रिक समितीमार्फत चौकशी होऊन दोष सिद्ध झाल्याशिवाय गुन्हा दाखल होऊ नये, अशी कायद्याची मागणी करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे कोणतीही इमारत बांधण्यापूर्वी मालकाने तिचा विमा करणे बंधनकारक करावे. विम्याशिवाय नगरपालिकेने बांधकाम परवानगी देऊ नये, जेणेकरून दुर्घटनेत जीवित व वित्तहानी झाल्यास नुकसानभरपाई मिळू शकेल, असेही सुचविण्यात आले.
निष्कर्ष
स्ट्रक्चरल इंजिनिअर हा बांधकाम क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. इमारतीची मजबुती आणि टिकाऊपणा यासाठी त्याचे योगदान अनमोल आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक सन्मानासाठी व सुरक्षेसाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले.