संगमेश्वर,: सचिन पाटोळे
दि. २८: गडनदी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या राजिवली-काळंबेवाडी येथील ग्रामस्थांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या भूखंडांवर बाहेरून आलेल्या काही व्यक्तींनी रेडीमेड घरे उभारल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घरांची उभारणी होऊन सुमारे एक वर्ष उलटले असतानाही संबंधित पाटबंधारे विभागाला याबाबत माहिती नसल्याचा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या भूखंडांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, संबंधित विभागाने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
गडनदी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या राजिवली-काळंबेवाडी येथील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या भूखंडांवर इतर व्यक्तींनी घरे उभारली असल्यास, त्यासाठी कोणती परवानगी घेण्यात आली, संबंधित भूखंडांचे वाटप कोणाच्या नावे आहे आणि प्रत्यक्ष ताबा कोणाकडे आहे, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक पातळीवरील काही शासकीय पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला माहिती न देता या बांधकामांना सहकार्य केल्याचा आरोपही ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
मात्र, या आरोपांची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नसल्याने संबंधित विभागाच्या चौकशीतून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. भूखंडांच्या वाटपाची कागदपत्रे, मालकी व ताब्याची नोंद, बांधकामासाठी घेतलेल्या परवानग्या तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष तपासणी केल्यास या प्रकरणातील सत्य समोर येऊ शकते.
प्रकल्पबाधितांच्या हक्कांवर गदा येणार का?
प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या भूखंडांचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने होत असेल, तर तो गंभीर विषय ठरू शकतो. त्यामुळे संबंधित पाटबंधारे विभागाने घटनास्थळी पाहणी करून भूखंडांची अधिकृत कागदपत्रे तपासावीत. अनधिकृत ताबा किंवा बांधकाम आढळल्यास लागू कायदे व नियमांनुसार कारवाई करावी. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्याने नियमबाह्य मदत केली आहे का, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
आता प्रशासन काय भूमिका घेणार?
सुमारे वर्षभरापासून सुरू असल्याचे सांगितले जाणारे हे प्रकरण संबंधित विभागाच्या निदर्शनास का आले नाही, भूखंडांवर घरे उभारण्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का आणि प्रकल्पबाधितांसाठी असलेल्या भूखंडांवर इतर व्यक्तींना ताबा कसा मिळाला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार का, याकडे राजिवली-काळंबेवाडीतील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.