बोरगाव : वैशाली भोसले
दि.२६: कर्नाटक शासनाच्या अन्नभाग्य योजनेअंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना मोफत वितरित करण्यात येणारा रेशनचा तांदूळ महाराष्ट्रात आणून त्याची व्यावसायिक विक्री केली जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. बोरगावसह शिरढवाड, करदवाडा, जनवाडा आणि बोरणाबाडी परिसरात रेशनच्या तांदळाची खरेदी करून तो अधिक दराने महाराष्ट्रातील राईस मिलमध्ये विकला जात असल्याची चर्चा आहे. या प्रकारामुळे गरजू लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या धान्याच्या वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित यंत्रणेने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
गरजूंच्या हक्काच्या धान्याचा व्यावसायिक वापर?
अन्नभाग्य योजनेतून लाभार्थ्यांना वितरित होणारे धान्य हे त्यांच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. मात्र, हेच धान्य लाभार्थ्यांकडून खरेदी करून सीमावर्ती भागातून महाराष्ट्रात आणले जात असेल आणि त्याची व्यावसायिक विक्री होत असेल, तर हा प्रकार गंभीर मानला जात आहे. बोरगाव परिसरातील काही व्यक्ती रेशनचा तांदूळ खरेदी करून तो अधिक दराने राईस मिलमध्ये विकत असल्याचा आरोप होत आहे. या व्यवहारांमागे नेमके कोण आहे, धान्याचा पुरवठा कोणत्या मार्गाने होतो आणि त्याची विक्री कुठे केली जाते, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.
सीमावर्ती भागातील वाहतुकीवर लक्ष देण्याची गरज
कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागात धान्याची वाहतूक व खरेदी-विक्री होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी होत आहे. रेशनच्या तांदळाची साठवणूक, वाहतूक आणि खरेदी-विक्री यांची तपासणी केल्यास या व्यवहारांचे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते. विशेषतः राईस मिलमध्ये येणाऱ्या धान्याच्या स्रोताची पडताळणी केल्यास संशयास्पद व्यवहार उघडकीस येण्यास मदत होऊ शकते.
आहार निरीक्षकांच्या भूमिकेचीही चौकशी करा
या प्रकाराबाबत संबंधित आहार निरीक्षक आणि पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परिसरात अशा प्रकारचे व्यवहार सुरू असल्यास त्यांची माहिती संबंधित यंत्रणेला होती का, तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या का आणि त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी प्रत्यक्ष पुरावे गोळा करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
दोषींवर कारवाईची मागणी
बोरगाव परिसरातील रेशन धान्याच्या संशयास्पद खरेदी-विक्रीची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. कर्नाटकातील अन्नभाग्य योजनेच्या धान्याचा महाराष्ट्रात गैरवापर होत आहे का, याचे उत्तर संबंधित विभागाच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन धान्याचा स्रोत, वाहतूक आणि विक्रीची साखळी तपासावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मोफत रेशनच्या धान्याचा गैरवापर होत असल्यास तो रोखणे आणि गरजू लाभार्थ्यांचा हक्क सुरक्षित ठेवणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष तपासणी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणण्याची गरज आहे.