समाजाच्या शेवटच्या घटकाचे कल्याण करण्याची राज्य शासनाची भूमिका : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 सांगली: अय्यान पटेल

दि.१७: समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत विकासाचे निर्णय पोहोचवून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पात्र गरजूंना व्हावा, या हेतूने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिर राबवले जात आहे. यासाठी आज राज्यातील सर्व मंडळात असे शिबिर घेण्यात येत आहे. यातून समाजाच्या शेवटच्या घटकाचे कल्याण करण्याची प्रामाणिक भूमिका आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केले.

     महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान- टप्पा क्र. १ आयोजित शिबिराच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. मिरज हायस्कूल, मिरज येथे आयोजित या शिबिरासाठी आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

     महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागांतर्गत निवासी कारणासाठी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकुल करणे, भोगवटा वर्ग २ जमिनीचे आता वर्ग १ मध्ये रूपांतर, जमीन अकृषिक (एनए) करणे, सामाईक शेतजमीन विभाजन करणे, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना करणे, गावातील रस्त्यांचे सीमांकन करून क्रमांक देणे, तुकडेबंदी जुने व्यवहार आता दंडाशिवाय नियमित करणे, नवीन शेतरस्ता मिळणे, जिवंत सातबारा अंतर्गत अचूक व अद्ययावत सेवा, विविध हक्कनोंद अशा अनेक बाबतीत राज्य शासनाने सुधारणा करत लोकाभिमुख ४५ निर्णय घेतले असल्याचे सांगून त्यांनी यातून सामान्य जनतेला होणारा फायदा सविस्तर विषद केला.

     महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शासनाचा उद्देश केवळ योजना राबविणे नसून त्या थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. समाधान शिबीर हा उपक्रम म्हणजे प्रशासन लोकांच्या दारी आणण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकांना त्यांच्या महसुली समस्या सोडवण्यासाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, म्हणून अशा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शासन पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे ते म्हणाले.

     छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून प्रेरणा घेऊन लोकाभिमुख गतिमान प्रशासन राबवावे. त्यासाठी विभागप्रमुखांनी १५ दिवसांतून एकदा गावांतील नागरिकांशी प्रत्यक्ष भेटीद्वारे संवाद साधावा, असे सूचित करून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात जमिनीची प्रलंबित मोजणी करण्यासाठी खाजगी सर्वेअरची मदत घेऊन कालमर्यादेत काम करावे. मोजणी १५ दिवसांवर आणणे ही महसूल विभागातील महत्त्वाची सुधारणा होणार असून, त्यासाठी सांगली जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन दिशादर्शक काम करावे. तसेच, नदीतील बेकायदेशीर, अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी. संबंधिताचा परवाना तात्काळ रद्द करावा. मात्र, शेतकरी शेतकामासाठी स्वतःच्या शेतातील माती वापरत असेल तर त्यास दंड करू नका, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

     महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, २०११पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे झाली तर शासकीय जमिनीवरील १५००फुटापर्यंतचे अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, पट्टेवाटपासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. आगामी सहा महिन्यात  सांगली जिल्ह्यात एकही घर पट्टा दिल्यापासून वंचित राहणार नाही, या दृष्टीने कामकाज करावे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, लोकाभिमुख प्रशासनाची अपेक्षा करताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही सोडवण्याचा प्रयत्न असून सुधारित आकृतीबंध, पदोन्नती अशा माध्यमातून महसूल प्रशासन मजबूत करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

     आमदार डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात शासनाच्या योजना राबवून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम होत आहे. प्रशासनाने नागरिकांच्या अडचणी तत्काळ सोडवून विश्वास निर्माण करावा व पारदर्शकपणे काम करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, महसूल विभागाने ब्रिटिशकालिन कायद्यांमध्ये बदल करत अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. यातून सामान्य जनतेचा वेळ, पैसा आणि मनस्ताप वाचत असल्याचे ते म्हणाले.

आमदार विक्रांत पाटील म्हणाले, महसुली कामांमध्ये पारदर्शकता आणि गती येणे ही काळाची गरज आहे. समाधान शिबिरामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचत आहेत, अशा शिबिरांमुळे जनतेचे समाधान होत असल्याचे ते म्हणाले.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी शासन व जनतेत दृढ विश्वास निर्माण करण्यासाठी समाधान शिबिराचे आयोजन कऱण्यात आल्याचे सांगून आतापर्यंत दिलेल्या लाभांची माहिती दिली.

     आभार मिरजचे उपविभागीय अधिकारी समाधान शेंडगे यांनी मानले. सूत्रसंचालन विजय कडणे यांनी केले. तहसील कार्यालय मिरज व अपर तहसील कार्यालय, सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या शिबिरात विविध विभागांच्या विविध योजनांची माहिती देणारे २२ स्टॉल उभारण्यात आले होते. या प्रत्येक स्टॉलला भेट देऊन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधला व त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरवात झाली. तसेच सामुहिक राज्यगीत गायन करण्यात आले.

     जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय अधिकारी समाधान शेंडगे, मिरज तहसिलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ, सांगली अपर तहसिलदार अश्विनी वरूटे तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हे शिबीर यशस्वी करण्यासाठी मेहनत घेतली. हे शिबीर यशस्वी करण्यासाठी विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवत योगदान दिले.

            यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याहस्ते प्रातिनिधीक स्वरूपात 52 लाभार्थींना लाभ वाटप करण्यात आले. तसेच महसूल, ग्रामविकास, सेतू विभाग, भूमि अभिलेख, नोंदणी व मुद्रांक, पुरवठा, वनविभाग, पशुसंवर्धन, कृषी, आरोग्य, बँक अशा विविध विभागांच्या योजनांचे सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत ३८७०लाभार्थींना लाभ वाटप करण्यात आले. ही लाभ वाटप प्रक्रिया सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुरू होती. या शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यावेळी भूमि अभिलेख विभागाने तयार केलेल्या गाव नकाशाचे प्रातिनिधीक स्वरूपात लोकार्पण करण्यात आले. तसेच महसूल विभागाच्या महत्वपूर्ण सुधारणा व कार्यालयीन सेवांच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            सांगली जिल्ह्यातील १३तहसिल कार्यालयामधून एकूण ६९ मंडळामध्ये शिबीराचे आयोजन करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत ७मार्च, १४मार्च, १० एप्रिल २०२६ रोजी शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे.  या शिबीरांच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत ३७२३फेरफार निकाली काढण्यात आले आहेत. सातबारा मधील दुरूस्तीसंदर्भात १२९५अर्ज स्वीकारण्यात आले, २२३३०डिजीटल सातबारा उपलब्ध करून देण्यात आले. ८-अ उतारे १२१८६उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. १३१८२ प्रमणपत्र वितरीत करण्यात आली. एक खिडकी व्यवस्थेंतर्गत १३७९०अर्ज निकाली काढण्यात आले. भूसंपादन प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून १७८प्रकरणात गाव दप्तर अद्ययावत करण्यात आले. अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करून ४८ प्रकरणात गाव दप्तर अद्ययावत करण्यात आले. जिवंत सातबारा मोहिमेंतर्गत १३४१अद्ययावत अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात आले. भोगवटादार वर्ग २ जमिनी वर्ग १ करण्याबाबतची ६५ प्रकरणात कार्यवाही झाली. तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार नियमानुकूल करून ३७प्रकरणात अद्ययावत सातबारा चे वाटप करण्यात आले आहे. सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत १४ पट्टे वाटप करण्यात आले.