स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सची राज्यस्तरीय बैठक महाबळेश्वरात; किमान फी व व्यावसायिक संरक्षण कायद्याची मागणी

महाबळेश्वर :प्रतिनिधी 

दि.१९ जुलै २०२६ : राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील विविध शहरांतील स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सची राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच महाबळेश्वर येथे उत्साहात पार पडली. बांधकाम क्षेत्रातील स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्ससमोरील व्यावसायिक अडचणी, किमान फी संरचना आणि कायदेशीर संरक्षण यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करत महत्त्वाचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
बैठकीचे नियोजन इंजि. प्रशांत हडकर, इंजि. नंदकुमार बने, इंजि. नारायण कोचक, इंजि. मंदार आंबेकर, इंजि. रणजीत जाधव, इंजि. स्मितेश शहा आणि इंजि. अमन मोमिन यांनी केले. कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली, बेळगावी, कराड, सातारा, पुणे, मुंबई, चाळीसगाव, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, जयसिंगपूर, इस्लामपूर, बारामती, आटपाडी आदी शहरांतील अभियंत्यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
यावेळी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. इमारतीची मजबुती, टिकाऊपणा आणि भूकंप, वादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींपासून सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरचे डिझाईन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
बैठकीत अभियंत्यांच्या सेवेला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी किमान फी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगलीसारख्या शहरांमध्ये किमान प्रति चौरस फूट १० रुपये, तर पुणे-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये प्रति चौरस फूट २० रुपये फी निश्चित करण्याचा ठराव करण्यात आला. तसेच औद्योगिक प्रकल्प, पाण्याच्या टाक्या व विशेष प्रकारच्या संरचनांसाठी अधिक फी आकारावी आणि किमान स्ट्रक्चरल डिझाईन फी ही एकूण स्ट्रक्चरल खर्चाच्या २ टक्के असावी, अशी मागणीही करण्यात आली. याशिवाय BOQ, DBR अहवाल, अतिरिक्त साइट व्हिजिट आणि सविस्तर ड्रॉइंग यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत व्यावसायिक सुरक्षेचाही मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला. इमारतीची दुर्घटना झाल्यास तांत्रिक चौकशी न करता स्ट्रक्चरल इंजिनिअरवर थेट गुन्हा दाखल करण्याऐवजी, डॉक्टरांप्रमाणे स्वतंत्र तांत्रिक समितीमार्फत चौकशी होऊन दोष सिद्ध झाल्यानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच प्रत्येक इमारतीचा बांधकामापूर्वी विमा करणे बंधनकारक करावे आणि विम्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बांधकाम परवानगी देऊ नये, अशी सूचनाही बैठकीत करण्यात आली. यामुळे          दुर्घटनेच्या प्रसंगी जीवित व वित्तहानी झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले. बैठकीच्या शेवटी स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्सच्या व्यावसायिक सन्मान, योग्य मानधन आणि कायदेशीर संरक्षणासाठी शासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, असा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला.