काजू बियांवर राज्यातच प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन होणे आवश्यक : पणन मंत्री जयकुमार रावल

कोल्हापूर: प्रविण भोसले

दि.२३:  कोकण व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. काजू बी शेतकऱ्याच्या बांधावरून थेट बाहेर जाण्याऐवजी राज्यातच तिच्यावर प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन झाले पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्याला अधिक दर आणि स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल. हेच उद्दिष्ट ठेवून काजू परिषदेचे काम सुरू आहे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेची सातवी संचालक मंडळ सभा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर येथे संपन्न झाली.  काजू क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय व त्यांना आर्थिक मंजुरी देण्यात आली. सदर सभेस महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटींग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अशोक करंजकर, संचालक मंडळ सदस्य डॉ. परशराम पाटील, रुपेश बेलोसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, सरव्यवस्थापक  विनायक कोकरे  अपेडाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद ही राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील महत्त्वाची संस्था आहे. काजू शेती, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विपणन, निर्यात आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ घडवून आणणे हे परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. परिषदेच्या माध्यमातून स्वयंचलित  प्रक्रिया प्रकल्प, गोदाम सुविधा, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि सर्वसमावेशक योजना राबविण्याचे काम सुरू आहे.  सभेमध्ये एकूण नऊ मुख्य विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि खालील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

सिधुदुर्ग ,रत्नागीरी, व कोल्हापुर जिल्ह्यात काजू प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी करीता DPR, DFR तयार करणे तसेच कार्यरत असलेल्या काजू प्रकल्पांकरीता Upgradation Scheme तयार करणेकरीता सल्लागार फर्मच्या कामकाजाचा आढावा घेवुन तातडीने कामकाज पुर्ण करणेचे निर्देश श्री.रावल यांनी  दिले.

काजू बी खरेदी-विक्रीसाठी ऑनलाइन व्यासपीठ विकासाबाबत गठित समितीच्या कामकाजाचा सभेत  आढावा घेतला. यामध्ये प्राथमिक रित्या काजू परिषदेने शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले काजू बी खरेदीसाठी पोर्टल विकसित करण्याबाबत   सुचित केले. हलकर्णी (चंद्रगड) येथील १,४७,६२० चौ.मी. (सुमारे ३६ एकर) जागा खरेदीस शासन मान्यता प्राप्त झाली असुन याबाबत लवकरच जागा हस्तांतर करण्यात येऊन कार्यवाही पुर्ण करणेचे निर्देश श्री. रावल यांनी दिले दिले.

महाराष्ट्र काजू मिशन २०२६-२७ अंतर्गत MITRA कृती आराखडा अंमलबजावणीबाबत काजू परिषदेमार्फत तयार करणेत येणाऱ्या सर्वसमावेशक योजनेत अंतर्भाव करणेस मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे काजू परिषदेमार्फत लागवडीपासून ते मार्केटिंगपर्यंत एकात्मिक योजना तयार होण्यास मदत होणार आहे.

काजू प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी काजू परिषदेमार्फत रत्नागिरी, सिधुदुर्ग, कोल्हापूर, पालघर या जिल्ह्यात शासकीय जागांची मागणी करण्यात आलेल्या जागांच्या प्रस्तावाबाबत आढावा घेणेत आला. यावर लवकरात लवकर प्रत्यक्ष जागांना भेट देवुन महसुल विभागाशी समन्वयाने कार्यवाही करावी अशा सुचना दिल्या. काजूकरीता गोदाम उभारणीबाबतचा कृति आराखडा तयार करुन तात्काळ अंमलबजावणी करावी व याकरीता अंमलबजावणी आराखडा तयार करणेबाबत सुचना केल्या.

मंत्री रावल म्हणाले, सभेत घेतलेले निर्णय काजू उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक, सहकारी संस्था आणि संपूर्ण मूल्यसाखळीसाठी दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. परिषद लवकरात लवकर काजू रोपे लागवडीच्या योजना राबविणे, स्वयंचलित प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, गोदाम क्षमता वाढवणे, ऑनलाइन व्यासपीठ विकसित करणे, शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळवून देणे आणि महाराष्ट्राला काजू क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य बनविणे या दिशेने कार्यरत रहावे.