मा.वीज नियामक आयोगाने दि. २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेला आदेशच कायम करावा: चंद्रकांत पाटील

इचलकरंजी: विजय मकोटे

दि.६: महावितरण कंपनीच्या पुनर्विलोकन याचिकेस दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनच्या वतीने जोरदार हरकत घेणेत आली.

महावितरण कंपनीने पंचवार्षीक वीज दर निश्चितीसाठी वीज नियामक आयोगासमोर अर्ज दाखल केला होता. यावर सुनावणी होऊन दि. २८ मार्च २०२५ रोजी ग्राहकांच्या बाजूने निकाल लागला. यास महातिवरणणे तातडीने हरकत घेऊन पुर्नविचार याचीका दाखल केली. त्यास मा.आयोगाने मंजूरी देऊन अपल्याच निर्णयास स्थगिती दिली व २५ जून २०२५ रोजी फक्त महातिवरणचे म्हणणे ऐकून घेऊन वीज दरवाढीचा निर्णय दिला. यानंतर औद्योगिक संघटना सर्वोच्य न्यायालयात गेल्यावर मा.सर्वोच्य न्यायालयाने वीज नियामक आयोगास महावितरणच्या फेरविचार याचिकवर जाहिर सुनावणी घ्यावी आणि वीज ग्राहकांना म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी असे आदेश दिले. त्यानुसार शुक्रवारी पुणे येथे जाहिर सुनावणी झाली. यावेळी ऑनलाईन सुनावणीस इचलकरंजीतील यंत्रमागधारकांच्या वतीने दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व जेष्ठ संचालक सतीश कोष्टी यांनी म्हणणे मांडले.

असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व जेष्ठ संचालक सतीश कोष्टी यांनी महावितरण कंपनीने दाखल केलेली पुर्नविचार याचीका नसून ती MYT मल्टी ईयर टेरीफ याचिका आहे. त्यामुळे ती फेटाळणेत यावी. २५ जून २०२५ रोजी दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील सर्व प्रकारच्या ६९ लाख MSME वर अन्याय झालेला आहे. उद्योगातील एकूण खर्चाच्या ३०% इतका खर्च हा वीज बिलावर होत आहे. त्यामुळे MSME सेक्टर पूर्णपणे अडचणीत आला आहे. महावितरण कंपनीची सर्व वीज खरेदी ही Kwh पद्धतीने असताना ग्राहकांना मात्र Kvah पद्धतीने वीज देण्याचा घाट घातला आहे. स्वत: महावितरण PF मेंटन करत नाही आणि वीज ग्राहकांना PF मेंटेन करणेस सांगत आहे हे वीज ग्राहकांवर अन्याय करणारे आहे. ज्या ठिकाणी जूने वीज मिटर आहेत त्यांना Kwh पद्धतीने वीज बिले येत आहेत. व ज्या ठिकाणी नविन मिटर बसविलेले आहेत त्यांना Kvah पद्धतीने वीज बिले येत आहेत. Kvah पद्धतीने बिले येत असलेने रिडींगमध्ये वाढ होऊन त्यांना चार ते पाच पट बिले वाढून येत आहेत. महावितरण कंपनीने वीज ग्राहकांना Kvah रिडींगबाबत माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे किमान २ वर्षांची मुदत अशा उद्योजकांना देणेत यावी. तसेच २०० हॉर्स पॉवर पर्यंत Kvah रिडींग लागू करू नये. Kvah पद्धतीने रिडींग झालेस उद्योजकांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. महाराष्ट्रातील यंत्रमाग उद्योजकांचा इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्पादन खर्च वाढलेस महाराष्ट्रातील उद्योग पूर्णपणे बंद पडेल व उद्योजकांवर उपासमारीची वेळ येईल. महावितरण कंपनी ही नॉन प्रॉफेट मेकिंग कंपनी आहे. परंतू कांही दैनिकांमध्ये महावितरण कंपनी ४७८ कोटी, महानिर्मीती १५०० कोटी व महापारेषण १०० कोटी रूपये नफयामध्ये आहे. अशा पद्धतीने जर महावितरण कंपनीला नफा मिळत असले तर महावितरण कंपनीला दरवाढ करणेची गरज आहे असे वाटत नाही. महावितरण कंपनीच्या बॅलन्स शिट कॅगसारख्या अथॉरिटीकडून तपासणेत यावी. महावितरण कंपनी ही फक्त आपल्याच फायद्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करते. परंतू मा.आयोगाने दिलेल्या वीज गळती कमी करणे, प्रत्येक कृषी ग्राहकास १००% मिटर बसविणे, प्रत्येक ट्रान्सफार्मरवर कपॅसिटर बसविणे, व्यवस्थापन खर्च कमी करणे, वीज चोरी बंद करणे इ. बाबतच्या निकालाची अंमलबजावणी करत नाही. तर फक्त वीज दर वगैरेची अंमलबजावणी करते. त्यामुळे मा.आयोगाने महावितरण कंपनीवर कठोर धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे. रूफ टॉप सोलर ग्राहकांना सकाळी ९ ते ५ वेळेतील वीज वापर बंधन काढून टाकावे. ग्रीड सपोर्ट चार्जेस अमान्य करावेत. घरगुती ग्राहकांच्या वीज वापरातील टप्पे बदलणेत यावेत असे म्हणणे मांडून दि २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेला निकालच पुन्हा कायम करावा असे सांगितले.