सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून दुष्काळग्रस्त भागात रोजगारनिर्मिती आणि जलसंवर्धन : सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची घोषणा

मुंबई: प्रतिनिधी

दि.५: राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या अन्य विभागप्रमाणेच सांस्कृतिक कार्य विभागानेही पुढाकार घेतला आहे. लोककलावतांना मदत होईल असे कार्यक्रम करा, दुष्काळग्रस्त भागात स्थानिक रोजगारनिर्मिती, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन असे नियोजन करण्यात आले असून यासोबतच दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत म्हणून जे कार्यक्रम करतील त्यांना रविंद्र नाट्य मंदिर मोफत उपलब्ध करुन देण्यात यावे, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

     राज्यातील दुष्काळ आणि शासनाच्या उपाययोजना यादृष्टीने सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विविध विषयांचा आढावा प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे कला अकादमी येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या (दादासाहेब फाळके चित्रनगरी/फिल्मसिटी) व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, राज्यात पर्जन्यमान अत्यल्प झाल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, भूजल पातळी खालावली आहे. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी शेतीसाठी पाणी तसेच मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा उपयोग जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि रोजगारनिर्मितीसाठी करण्याचे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.

बारवांच्या पुनरुज्जीवनातून जलसाठा आणि रोजगार

     महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या बारवांच्या पुनरुज्जीवनाला दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यात सुमारे वीस हजार ऐतिहासिक व प्राचीन बारव अस्तित्वात असून, त्यापैकी अनेक बारव गाळ व कचरा साचल्याने बुजलेल्या किंवा ढासळलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यांचे नैसर्गिक जलस्रोत पुन्हा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. हे काम आता तातडीने सुरू करा जेणेकरुन आताही काही पाण्याचे साठे उपलब्ध होतील शिवाय पुढच्या वर्षीही पाण्याचे संकट पाहता हे जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सांस्कृतिक संचालनालयाच्या निधीपैकी २५ कोटी आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरीकडून काही निधी पुरातत्व खात्याला उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही मंत्री शेलार यांनी दिले. सांस्कृतिक कार्य विभाग, रोजगार हमी योजना आणि स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून बारव संवर्धन केले जावे. यातून जलसाठा वाढविण्याबरोबरच स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्री ॲड. शेलार यांनी व्यक्त केला. 

सुमारे अडीच हजार रोजगाराच्या संधी

     दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य संरक्षित स्मारकांच्या देखभालीकडेही विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या अखत्यारित सध्या ३९० राज्य संरक्षित स्मारके असून, त्यांचे संरक्षण व दैनंदिन देखभाल करण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे आहे. या स्मारकांवर क्षेत्रफळानुसार पहारेकरी नियुक्त करण्यासह स्वच्छता आणि साफसफाईची कामे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्थानिकांना उपलब्ध करून दिले जावे. या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागात स्थानिक पातळीवर अंदाजे अडीच हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण आणि दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना रोजगार, असा दुहेरी लाभ साध्य होईल, असा विश्वास मंत्री ॲड. शेलार यांनी व्यक्त केला.

लोककलावंताना मदत होईल असेच कार्यक्रम

    येणाऱ्या काळात सर्व महत्वपूर्ण महोत्सव निर्धारित तारखेपुरतेच मर्यादित ठेवावेत. हॆ सोहळे साजरे करतांना राज्यातील दुष्काळी स्थितीचे भान ठेवावे. सोहळा साजरा करण्यापेक्षा अस्मिता जपणे महत्वाचे, हे लक्षात ठेवून केवळ तेवढेच उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आयोजन करावे. याशिवाय राज्यातील सर्व दुष्काळी भागातील स्थानिक लोकंकलावंतांना प्राधान्याने मदत होईल असेच कार्यक्रम यापुढे करावे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये योगदान देणाऱ्या कलावंतांना मुंबई येथील पु. ल. देशपांडे कला अकादमीचे सभागृह विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी दिले.