प्रोसेसिंग व्यवसाय टिकवायचा असेल तर रसायनमिश्रित पाणी हे पूर्णत: प्रक्रिया करुनच सोडणे आवश्यक

इचलकरंजी : विजय मकोटे

दि. १७ प्रदुषणमुक्तीसोबतच प्रोसेसिंग व्यवसाय टिकवायचा असेल तर रसायनमिश्रित पाणी हे पूर्णत: प्रक्रिया करुनच सोडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (झेडएलडी) प्रकल्प सुरु करण्याची गरज असून या प्रकल्पासाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त अनुदान मिळवून देऊ, अशी ग्वाही आमदार प्रकाश आवाडे यांनी दिली. त्याचबरोबर  याकर्ड दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे परिणामही भोगावे लागतील, असा सूचक इशाराही आमदार आवाडे यांनी दिला.
शहरातील वाढते प्रदुषण, पंचगंगा नदी प्रदुषणमुक्त आणि प्रोसेसधारकांसमोरील अडचणी व समस्या या संदर्भात ताराराणी पक्ष कार्यालय येथे आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शहरातील प्रोसेसधारकांची बैठक पार पडली.
वस्त्रोद्योगाचा विकास व्हावा आणि तो वाचावा यासाठी दह-बारा वर्षापूर्वी सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) प्रकल्प उभारला गेला. त्यामुळेच येथील वस्त्रोद्योग विशेषत: कापडावर प्रक्रिया करणारा महत्वाचा घटक असलेला प्रोसेसिंग व्यवसाय टिकला आहे. परंतु शहरातील प्रदुषणाचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा एैरणीवर आला आहे. इचलकरंजी शहर हे वस्त्रोद्योगाचे प्रमुख केंद्र असून आता ते गारमेंट हब  आणि एक्स्पोर्ट सिटी म्हणून नावारूपास येत असल्याने याठिकाणी झेडएलडी प्रकल्प उभारण्याची नितांत गरज असल्याचे सांगत आपण पुढाकार घेऊ त्यासाठी सर्वांनी सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आमदार आवाडे यांनी सांगितले.
यावेळी सीईटीपीचे संदीप मोघे, गिरीराज मोहता व उपस्थित प्रोसेसधारकांनी झेडएलडी प्रकल्पासाठी सर्वांचीच तयारी झाली असल्याचे नमुद करताना भेडसावणार्‍या समस्या व अडचणींचा ऊहापोह केला. त्यावर बोलताना आमदार आवाडे यांनी, एकिकडे इचलकरंजीचा जागतिक पातळीवर नावलौकिक होत असताना वाढत्या प्रदुषणाचा प्रश्‍नही गंभीर बनत चालला आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात गांभिर्याने घेतले असून झेडएलडी प्रकल्प नसेल तर प्रदुषणास जबाबदार घटकांवर निश्‍चितपणे कारवाई केली जाणार आहे. एसटीपी प्रकल्प योग्य क्षमतेने सुरु नसल्याने मैलामिश्रित सांडपाणी थेट नदीत मिसळते. त्यामुळे काही प्रमाणात महापालिकाही प्रदुषणास जबाबदार आहे. वस्त्रोद्योग टिकला तर आपले शहर टिकणार आहे. त्यामुळे प्रदुषण रोखण्यासाठी सर्वांनी याकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे. झेडएलडी प्रकल्पासाठी जागा निश्‍चित करुन आयआयटी मुंबई यांचेकडून डीपीआर तयार करुन घ्या. हा प्रकल्प खर्चिक असला तरी शहर प्रदुषणमुक्त होणे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्या संदर्भात आपण शासन दरबारी पाठपुरावा करुन आवश्यक ते अनुदान मिळवून देऊ, अशी ग्वाही दिली. भविष्याचा विचार करुन प्रदुषणमुक्त व्यवसाय करण्यास प्राधान्य द्या, असेही ते म्हणाले.
त्याचबरोबर प्रदुषण नियंत्रण महामंडळानेही प्रदुषण रोखण्यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता प्रोसेसधारकांकडून केली जात आहे की नाही याची तपासणी करावी आणि योग्य व खरा अहवाल द्यावा, अन्यथा मंडळाच जबाबदार धरु असा इशाराही आमदार आवाडे यांनी यावेळी दिला. यावेळी प्रकाश दत्तवाडे, डॉ. राहुल आवाडे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सचिन हरबड, सर्जेराव पाटील, अहमद मुजावर, नरसिंह पारीक आदींसह प्रोसेसधारक उपस्थित हो