इचलकरंजीत सूत भेसळ प्रकरण गंभीर; केंद्र सरकारकडून कडक कारवाईचे संकेत

इचलकरंजी: विजय मकोटे

दि.२: बाजारात विक्री होणाऱ्या सूताच्या दर्जाबाबत आणि त्यातून कापडात निर्माण होणाऱ्या दोषांबाबत इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनने केलेल्या तक्रारीची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे संचालक तथा प्रभारी अधिकारी सतीश कुमार सिंग यांनी यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल वस्त्रोद्योग आयुक्त वृंदा मनोहर देसाई यांना सादर केला असून, सूतामध्ये भेसळ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.

     इचलकरंजीसह राज्यातील विविध यंत्रमाग केंद्रांमध्ये सूतामध्ये विस्कोस व लायसेल फायबरची भेसळ केली जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर पुढे आल्या होत्या. यामुळे तयार होणाऱ्या ग्रे कापडामध्ये पट्टे पडणे, रंगातील तफावत यांसारखे गंभीर दोष निर्माण होत असून यंत्रमागधारकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी कापड खरेदीतही लक्षणीय घट झाल्याचे असोसिएशनने नमूद केले होते.

     या पार्श्वभूमीवर १६ एप्रिल २०२६ रोजी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पथकाने इचलकरंजी क्लस्टरला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी सूत व्यापारी संघटना, पॉवरलुम असोसिएशनचे प्रतिनिधी तसेच अन्य घटकांशी चर्चा करण्यात आली. यंत्रमागधारकांनी सूतामध्ये भेसळ, चुकीचा यार्न काउंट आणि फायबर कंपोझिशनमधील तफावत याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले.

     पाहणी अहवालानुसार, अघोषित फायबर मिश्रण, चुकीचा काउंट आणि निकृष्ट दर्जाच्या सूतामुळे पॉवरलुम क्षेत्रात मोठे तांत्रिक व आर्थिक नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

     त्याअनुषंगाने, व्यापाऱ्यांच्या ठिकाणी नियमित तपासणी व अचानक नमुना तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. आवश्यक नोंदी न ठेवणे हे गंभीर उल्लंघन मानले जाईल. तसेच फसवणूक, चुकीचे लेबलिंग किंवा निकृष्ट/भेसळयुक्त सूत पुरवठा करणाऱ्यांविरोधात भारतीय दंड संहितेनुसार कारवाई करण्यात येणार असून, संबंधित व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर निर्बंध किंवा बंदी घालण्याची शक्यता आहे.

     याशिवाय, सूतासंबंधी चुकीची माहिती देणे किंवा दिशाभूल करणारी वर्णने करणे ही अनुचित व्यापार पद्धती मानली जाणार आहे. गुणवत्ता मानके, लेबलिंग नियम आणि दंडात्मक तरतुदी निश्चित करण्यासाठी भारतीय मानक ब्युरोकडे हस्तक्षेप करण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.

     इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, “या कारवाईमुळे सूत भेसळ करणाऱ्यांवर लगाम बसेल आणि यंत्रमागधारकांना दर्जेदार सूत उपलब्ध होईल,” असा विश्वास व्यक्त केला आहे.