इचलकरंजी शहराला उपलब्ध असणाऱ्या पाण्याचे स्त्रोत व गरज याचे लेखापरीक्षण व्हावे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांचे आदेश

मुंबई:प्रतिनिधि

दि:२९:ऑगस्ट: दूधगंगा काठावरील राधानगरी, भुदरगड, कागल, करवीर, शिरोळ, चिकोडी व निपाणी तालुक्यांसह दूधगंगा काठावरील नागरिक व शेतकऱ्यांचे इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुळकुड योजनेमुळे होणाऱ्या नुकसानीची सविस्तर माहिती दूधगंगा बचाव कृती समितीच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना मंगळवारी मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत दिली यावर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी इचलकरंजी शहरासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्याचे स्त्रोत व एकूण पाण्याची गरज याचे लेखा परीक्षण करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेसुळकुड योजनेमुळे कोणावर अन्याय होणार नाही असेही मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासित केले, शिष्टमंडळाने मांडलेल्या भावनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल अशी ग्वाही शिष्टमंडळाला दिली

इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुळकुड पाणी योजनेमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा तालुके आणि शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील दूधगंगा काठावर असलेल्या गावांना जानेवारी ते मे महिन्या अखेर मोठ्या पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते, सद्यस्थितीत ही योजना अस्तित्वात नसताना दूधगंगेचे पात्र जानेवारीपासून मे महिन्यापर्यंत कोरडे पडले जाते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचे नुकसान होते व या काठावर असलेल्या गावांमधील पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजना देखील बंद होतात, दूधगंगा काट्यावरील अनेक गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागतो, प्रसंगी नदीपात्रात बोर मारले जातात एवढी भीषण अवस्था निर्माण होते, त्यात सुळकुड योजना मंजूर झाली आणि इचलकरंजीला पाणी दिले, तर दूधगंगा काठावरील लाखो शेतकरी व नागरिकांना याची मोठी झळ बसणार आहे ही वस्तुस्थिती शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली, इचलकरंजी शहराला पाणी कमी पडणार असल्यास कृष्णा नदी मधून त्यांना पाणी उपलब्ध होऊ शकते, त्याचबरोबर कोल्हापूर महापालिकेने पंचगंगा प्रदूषणाबाबत विस्तृत अहवाल शासनाला सादर करून त्याचा पाठपुरावा करावा अशी मागणी दूधगंगा बचाव कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली, दूधगंगा काठावरील सहा तालुक्यातील प्रमुख मंडळींनी नुकतीच कोल्हापूर येथे शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेऊन सुळकुड योजनेला प्रखर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यानंतर या योजनेला विरोध दर्शविताना तालुक्या तालुक्यांमध्ये मोर्चे काढण्यात आले होते, कोल्हापुरातील बैठकीत ठरल्याप्रमाणे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन भेटण्याचे ठरले होते, मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारची वेळ या शिष्टमंडळाला दिली होती त्याप्रमाणे मंगळवारी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात या विषयावर बैठक झाली, शिष्टमंडळातील सर्वच सदस्यांनी सुळकुड योजनेला विरोध दर्शविताना दूधगंगा काठावरील शेतकरी व नागरिकांच्या तीव्र भावना मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या, सुळकुड योजना रद्द करावी असा आग्रह करताना ही योजना झाल्यास जनतेच्या प्रक्षेभास सामोरे जावे लागेल ही वस्तुस्थिती शिष्टमंडळाने बैठकीत सांगितली, व इचलकरंजीसाठीची मंजूर सुळकुड योजना रद्द करावी या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांना सादर केले, शिष्टमंडळाने मांडलेल्या जनभावनांचा आदर करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल सुळकुड योजनेमुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी दूधगंगा बचाव कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली, बैठकीस कृषिमंत्री नामदार धनंजय मुंडे यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षण

मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळामध्ये कोल्हापूरचे खासदार संजय मंडलिक, माजी आरोग्य राज्यमंत्री आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार प्रकाश आबिटकर, भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष समरजीत घाटगे, गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे, जयसिंगपूर चे माजी नगराध्यक्ष संजय पाटील यड्रावकर, मुरगुडचे माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार, पत्रकार अतुल जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.