खेड मध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात कुणबी समाजाचा आक्रोश व निदर्शने

यावेळी कुणबी समजोन्नती संघ, मुंबई शाखा खेड ग्रामीणचे अध्यक्ष कृष्णा आग्रे गुरुजी, खजिनदार सुधीर वैराग, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शंकर कांगणे,माजी कुणबी सेवा संघाचे अध्यक्ष विजय जाधव, कुणबी सेवा संघ लवेल अध्यक्ष डॉ. चांदीवडे 11 गाव कुणबी समाजाचे अध्यक्ष महादेव मिसाळ, कुणबी युवा अध्यक्ष श्रीकांत कदम, संघटनेचे उपाध्यक्ष आत्माराम कदम, नागेश धाडवे,गंगाराम इपते, समाज नेते सुभाष हुमणे, शांताराम गोरीवले, अनंत जाधव, सुरज जाधव, संदीप फडकले इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.

 या निवेदनामध्ये दिनांक २६ जानेवारी, २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ याच्या नियम २ व्याख्यामधील खंड ‘ज’ नंतर समाविष्ट करण्यात येणारा ‘ज एक’ हा उपखंड तसेच नियम क्र. ५ मधील उपनियम (६) मध्ये जोडण्यात येणाऱ्या तरतूदीबाबत एक अधिसूचनेचा मसूदा प्रसिद्ध केला होता.

तसेच १६ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. या अधिसूचनेच्या तरतूदीला विरोध करणाऱ्या १० लाखापेक्षा जास्त हरकती राज्यशासनाकडे नोंदविल्या गेल्या आहेत.सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे हे पुन्हा दि. ८ जून पासून व १७ सप्टेंबर, २०२४ पासून उपोषणाला बसले होते.

या अधिसूचनेला अंतिम स्वरुप देण्याचे राज्यसरकारने आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकार विधानसभा निवडणूकीपूर्वी अधिसूचना काढणार असल्याचे समजते. परंतु, राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना कुणबी  समाजाचा विरोध आहे.

सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्यावर कुणबी समाजाने लाखो हरकती नोंदविल्या गेल्यात. त्यावर अजूनही कृती अहवाल तयार झालेला नाही. तो अहवाल प्रथम प्रसिद्ध करावा.अशी मागणी कुणबी समाजाने निवेदनात नमूद केली आहे.

अधिसूचनेतील ‘सगेसोयरे’ची व्याख्या असंविधानिक, बेकायदेशीर, अतार्किक आणि अनावश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे. सगेसोयरे, गणगोत हे शब्द संदिग्ध आहेत. गणगोत या शब्दाच्या व्याप्तीला कोणतीच सीमा नाही. “गणगोत” “सगे-सोयरे” असे ढोबळ शब्द कायद्यात बसविणे हे नैतिकदृष्ट्या, कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल. असे ही निवेदान नमुद केले आहे.

जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीच्या विनियमनाची तरतूद अनु. जाती, अनु. जमाती, भटके-विमुक्त, इतर मागास वर्ग तसेच विशेष मागास वर्गासाठी अगोदरच मूळ नियम २०१२ मध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे कोणतीही सुधारणा किंवा जोड फक्त एकाच जातीला नजरेसमोर ठेवून करता येणार नाही. या आधी इतिहासात कोणत्याही विशिष्ट एका जातीच्या व्यक्तींना दाखले देण्यासाठी नियमांमध्ये स्वतंत्र व विशेष सुधारणा केलेली नाही.

राज्यसरकारने मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना ‘SEBC’ म्हणून १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अधिसूचनेचा अट्टाहास चूकीचा आहे. ६५० जाती/जमातीपैकी एकाच जातीच्या लांगुलचालनासाठी वेगळा नियम करणे, हे भारतीय संविधानातील कलम १४ चे उल्लंघन आहे.असे ही निवेदानात म्हटले आहे.

मराठा जातीच्या ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबीच असल्याचे आदेश काढावेत, अशीही मनोज जरांगे यांनी मागणी केली आहे. ती पूर्णत: चूकीची आहे. वास्तविक या कुणबी नोंदींच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्यांबाबत शासनाने श्वेत पत्रिका काढावी. व बोगस दाखल्यांची चौकशी करून ते जातीचे दाखले रद्द करण्यात यावेत.अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२” यात सुधारणा करणारी अधिसूचना काढू नये. अन्यथा कोकणातील कुणबी व अन्य ओबीसी राज्य सरकारला या निवेदनाद्वारे तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत आहेत.असे ही  निवेदान म्हटले आहे.