महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस-वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक परिषदेचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुंबई, दि.13:

महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी विविध विकासांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्याला देशातील ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत. गेल्या वर्षी राज्याने अर्ध्या ट्रिलियनचे उद्दिष्ट पार केलेले आहे. आता 2028 ते 2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करु असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बिकेसी, वांद्रे येथे दि. 13 ते 15 डिसेंबर या कालावधीत वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, या परिषदेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला असून यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

[कोकणातील झटपट बातम्यां आमच्या पोर्टलवर महालक्ष्मी टाइम्स-महाराष्ट् पोलीस टाइम्स-न्युज 17—जाहिरातीसाठी संपर्क…सचिन पाटोळे-9922749187..नियाझ खान-9921435330..दिपक तुळसणकर-9730389876).. नवीन पत्रकारांना काम करण्याची संधी… संपर्क साधावा… उपसंपादक –मुजीब खान..9860153462].

यावेळी माजी मंत्री तथा आमदार मंगल प्रभात लोढा, वर्ल्ड हिन्दू इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक स्वामी विद्यानंद, अध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रमुख वक्ते पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै, सहसचिव शैलेश त्रिवेदी यासह जगातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहेच मात्र भविष्यात मुंबई फिनटेकची राजधानी बनेल. वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक परिषदेने भारताच्या संस्कृतीवर आणि विविध क्षेत्रातील विकासाच्या तत्वावर आधारित वेगवेगळ्या संकल्पना मांडल्या आहेत. पाश्चिमात्य संस्कृती आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये मूलभूत अंतर आहे. पाश्चिमात्य संस्कृती मध्ये जो कोणी सक्षम आहे तोच विकास करू शकतो मात्र आपल्या संस्कृतीमध्ये प्रत्येक जन्मलेला व्यक्तीला आपला विकास करण्याचा हक्क आणि अधिकार आहे .

भारताच्या नेत्रदीपक प्रगतीने सर्व जगाला थक्क करून टाकले आहे. सर्वाधिक गतीने पुढे येणारा भारत जगात तिसरी महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे. जगातील लोक म्हणत होते की एवढे मोठी लोकसंख्या असलेला देश कशाप्रकारे प्रगती करू शकतो ? परंतु देशातील कुशल मनुष्यबळ हेच विकासाचे महत्त्वाचे साधन असून प्रत्येकाला विकासामध्ये सोबत घेऊन जात आहोत असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र आज मोठ्या गतीने पुढे जात आहे. महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी सल्लागार कमिटीची स्थापना केली असून या समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कोणकोणत्या क्षेत्रात पुढे जाऊ शकतो याचा अभ्यास करुन यावर आधारित महाराष्ट्राच्या विकासाची धोरणे आखली जात आहेत. जागतिक पातळीवरती महाराष्ट्र विकासाला पूरक एक साखळी बनवत आहे. यामध्ये लॉजिस्टिक धोरण, सर्वाधिक गतिमान रस्त्यांचे जाळे बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग 700 किलोमीटर असून जो 16 जिल्ह्यांना जोडला असून हा महामार्ग थेट जेएनपीटी या बंदराला जोडला आहे, यातून अत्यंत चांगल्या पुरवठा दारांची साखळी निर्माण होत आहे. रस्ते, विमान वाहतूक, बंदर विकास या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावरती राज्य शासन भर देत आहे. देशासोबतच महाराष्ट्राला मेरीटाईमची ताकद बनवण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ध्यास आहे. सन 2014 पासून प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला गती दिली आहे असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगीतले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासाला गती देणारे नवीन धोरण बनवलेले आहेत. भारताने गेल्या दहा वर्षात 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वरती आणलेले आहे. सन 2030 पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत. हे उद्दिष्ट आम्ही 2028 पर्यंतच पूर्ण करू. जागतिक पातळीवरील आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून भारत देश सात ट्रिलियन इकॉनॉमिचे किंवा नऊ ट्रिलियनचेही उद्दिष्ट गाठू शकतो असे सर्वेक्षण समोर येत आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावरती आधारित विकासावर अधिक भर देण्यात येत आहे. सन 2020 च्या देशपातळीवरील विकास सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र देशात भूजल पातळी मध्ये देखील प्रथम होते. राज्यातील वनांचे आच्छादन देखील जास्त आहे. ग्रीन ऊर्जा, नदीजोड प्रकल्प यातून शाश्वत विकासावरती राज्य शासन भर देत आहे असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रमुख वक्ते पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै म्हणाले की, देशामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ हे आपल्या विकासाचे बलस्थान आहे. विकसित भारत हेच भारताचे भवितव्य आहे. भारतीय संस्कृती हा विचार आहे तो जगात पुढे नेणे गरजेचे आहे. युवांना उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देणे, आरोग्य, शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान, महिला सबलीकरण यावरती काम होणे गरजेचे आहे.