महारेशीम अभियानाचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते शुभारंभ

कोल्हापूर: प्रतिनिधी 

दि. ११  : जिल्ह्यात रेशीम शेती उद्योगासाठी खूप वाव आहे. रेशीम शेतीचे महत्व व त्यातून मिळणाऱ्या शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी याकरीता जिल्ह्यात महारेशीम अभियान-२०२५ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात रेशीम उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले.

जिल्ह्यात ९ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. या निमित्ताने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात महारेशीम अभियान रथाला हिरवा झेंडा दाखवून अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगारे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी राजेश कांबळे, वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक पी.जी. निकम, क्षेत्र सहाय्यक श्रीमती पी.बी. चंदनशिवे, कनिष्ठ सहाय्यक श्री. जे.बी. चव्हाण, प्रगतशील रेशीम उत्पादक शेतकरी श्री. तानाजी पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या प्रसंगी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. येडगे म्हणाले, अभियान कालावधीत रेशीम शेती प्रचार प्रसिध्दीसह नवीन शेतकरी नोंदणी करण्यात येणार आहे. रेशीम संचालनालयाद्वारे ९ फेब्रुवारी पर्यंत २०२५ राबविण्यात येणाऱ्या या अभियान कालावधीत जिल्ह्यातील रेशीम उद्योग वाढीसाठी रेशीम विभागास 250 एकर, कृषी विभागास 300 एकर व जिल्हा परिषदेस 200 एकर असा 750 एकरचा लक्षांक देण्यात आलेला असून संबधित विभागांनी तो पूर्ण करून जिल्ह्यात रेशीम उद्योग वाढीसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.

जिल्हा रेशीम कार्यालयातर्फ तुती लागवडीद्वारे रेशीम कोष उत्पादन योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनांतर्गत राबविण्यात येत आहे. यात लाभार्थी निवडताना, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जमाती, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला प्रधान कुटुंबे, शाररीरिक अपंगत्व प्रधान कुटुंबे, भुसुधार योजनेचे लाभार्थी, कृषी कर्ज माफी योजनेनुसार अल्प भुधारक सिमांत शेतकऱ्यांना निवडण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत रेशीम विकास प्रकल्पासाठी 3 वर्षाच्या कालावधीत अकुशल व कुशल मजुरी देण्यात येते. यात तुती लागवड व जोपासनेसाठी 682 मनुष्य दिवस व कीटक संगोपन गृहासाठी 213 दिवस असे 895 दिवसांची देण्यात येते. स्वतः मजुर म्हणून स्वतःच्या शेतात काम करणे आवश्यक आहे. सध्या प्रती एकर 3 वर्षाकरीता एकूण 4 लाख 18 हजार 815 रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. लाभार्थी निवडताना इच्छुक लाभार्थ्याकडे मध्यम ते भारी व पाण्याचा निचरा होणारी जमिन असावी. नवीन तुती लागवड क्षेत्रासाठी सिंचनाची पुरेशी सोय उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. एकरी वार्षिक सर्व खर्च वजा जाता किमान 1लाख 50 हजार उत्पन्न निश्चीत मिळते, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

रेशीम शेतीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन रेशीम विकास अधिकारी राजेश कांबळे यांनी यावेळी केले.