उपसा सिंचन योजनांच्या कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली: अय्यान पटेल

दि.२४: उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून दुष्काळी व वंचित भागाला पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी मिळाले असून, या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. त्यामुळे या योजनांची उर्वरित कामे गतीने व दर्जेदार करावीत. उपसा सिंचन योजनांच्या कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिली.

     ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन आढावा व विस्तारीत म्हैसाळ योजना व विस्तारीत टेंभू योजनांचे कामकाज व सद्यस्थितीच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार इद्रिस नायकवडी, आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, माजी खासदार संजय पाटील, सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, रोहित कोरे, अभिनंदन हारूगडे, के. एल. मासाळ, प्रज्ञा पाटील, हर्षद यादव आणि राजन डवरी आदि उपस्थित होते.

     पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सांगली जिल्ह्यामध्ये ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ या तीन उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित असून, विस्तारित टेंभू, विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ होणार आहे. टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, खानापूर, तासगाव, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यांना लाभ मिळणार आहे. ताकारी उपसा सिंचन योजना पूर्ण झाल्यानंतर वाळवा, पलूस, कडेगाव, खानापूर, तासगाव आणि मिरज तर विस्तारीत जत उपसा सिंचन योजनेसह म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्याला लाभ होणार आहे. उपसा सिंचन योजनांचे पाणी आता बंदिस्त नलिकेतून वितरीत केले जाणार आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर मागणीनुसार बागायतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देता येणार आहे. त्यामुळे डिसेंबर पर्यंत या योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

     तसेच, म्हैसाळ उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी जत तालुक्यातील संख येथे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प 200 मेगावॅट क्षमतेचा असून, त्यामुळे योजना सुरळीतपणे व सक्षमपणे चालविणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असून, प्रकल्पास गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांची लवकरात लवकर भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.