सूतगिरण्यांना मोठा दिलासा; एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेची घोषणा

मुंबई : अजमल खान 

दि.१० : महाराष्ट्रातील सहकारी सूतगिरण्यांना आर्थिक अडचणींच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत महाराष्ट्रातील सहकारी सूतगिरण्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस) लागू करण्याबरोबरच सूतगिरण्यांना नव्याने कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात येणार असल्याची घोषणा बँकेचे मुख्य प्रशासक श्री. विद्याधर अनास्कर यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

           गेल्या सुमारे वीस वर्षांपासून राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या थकीत कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजना मंजूर व्हावी, तसेच राज्य सहकारी बँकेमार्फत सूतगिरण्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. महासंघाच्या या दीर्घकाळाच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.

         सूतगिरण्यांवरील थकीत कर्जाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एकरकमी परतफेड योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक सहकारी सूतगिरण्यांना आर्थिक पुनर्रचनेची संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर नव्याने कर्ज प्रकरणे मंजूर झाल्यास बंद अथवा आर्थिक अडचणीत असलेल्या सूतगिरण्यांना पुन्हा कार्यक्षमपणे सुरू होण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू शकते. यामुळे राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या अडचणी, थकीत कर्जाचा प्रश्न आणि उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा याबाबत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाने गेल्या दोन दशकांपासून सातत्याने शासन व राज्य सहकारी बँकेकडे पाठपुरावा केला. त्याला आता सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने सूतगिरणी क्षेत्रात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

         या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक श्री. विद्याधर अनास्कर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोकराव स्वामी, सहकार मंत्री नामदार बाबासाहेब पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रवीण दरेकर, श्री. पृथ्वीराज बाबा देशमुख, श्री. रंजीत देशमुख तसेच माजी मंत्री राजेश टोपे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

        राज्य सहकारी बँकेच्या या निर्णयामुळे सहकारी सूतगिरण्यांच्या थकीत कर्जाचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होण्याबरोबरच त्यांना नव्या कर्जाच्या माध्यमातून आर्थिक बळ मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी वस्त्रोद्योगाच्या पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.