पंचगंगा नदीचा पूर व होणाऱ्या नुकसानीबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार

कोल्हापूर : प्रतिनिधी

दि. 13 ऑगस्ट:- पंचगंगा नदीचा पूर व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या नुकसानीबाबत कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म व लॉंग टर्म या तीन स्तरावर शासनाकडून उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या उपाययोजनांसाठी शासनाकडून आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील पूर परिस्थिती आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी राज्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने (ऑनलाईन द्वारे ), आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. मनोजकुमार लोहिया, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्तात्रय कवीतके यांच्यासह अन्य मान्यवर व अधिकारी उपस्थित होते.

  अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीबाबतचे पंचनामे पूर्ण झाले की नाही, याबाबतची माहिती घेऊन पुरामुळे मागील वर्षी व या वर्षीच्या नुकसानीचे एकत्रित प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. अतिवृष्टी व पुरामुळे जनावरे दगावणे व घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी. राज्य शासनाने एनडीआरएफच्या निकषानुसार दुप्पट मदत करण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. प्रारंभी पूर परिस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी महापालिका, जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री महोदय यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती नुकसानीचे पंचनामे व त्यानंतर मिळणाऱ्या मदतीबाबत विविध समस्या मांडल्या व सोडवण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मुख्यमंत्री महोदय व लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेल्‍या सूचनांप्रमाणे आराखडा करून शासनाला लवकर सादर करण्यात येईल, असे सांगितले.