राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत समितीची बैठक

मुंबई, :प्रतिनिधी 

दि. १५ : एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण२०२३-२८ जाहीर करण्यात आले असून  या धोरणाच्या माध्यमातून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित आणि 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये काही उपाययोजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आज समितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत संपन्न झाली.

            यावेळी  आमदार प्रकाश आवाडे, रईस शेख, वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव श्रीकृष्ण पवार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या. मुंबईचे अध्यक्ष अशोकराव स्वामी संबंधित अधिकारी वस्त्रोद्योग घटकातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            राज्यातील यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक अहवाल समिती तयार करेल असे सांगून मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, कामगारांपासून ते वीज पुरवठ्यापर्यंत  सर्व प्रश्नांवर समाधानकारक असा हा अहवाल असेल. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचा यामध्ये समावेश असेल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

            बहुल भागातील संघटनांनी दिलेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे, यंत्रमाग बहुल भागातील समस्यांबाबत यंत्रमाग धारकांच्या विविध संघटना/ फेडरेशन यांच्याशी चर्चा करणे, त्यावर उपाय योजना सुचविणे, वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीज सवलत योजनेंतर्गत यंत्रमाग धारकांना ऑनलाईन नोंदणी करणेसाठी येत असलेल्या अडचणी, यंत्रमाग घटकासाठी अल्पकालीन उपाययोजना, राज्य शासनाच्या यंत्रमागासाठीच्या प्रचलित योजनांमध्ये काही बदल सुचवायचा असल्यास त्यानुसार बदल प्रस्तावित करणे याअडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती कार्य करत आहे. आजच्या बैठकीमध्ये यंत्रमाग धारकांच्या सर्व समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.