डीबीटी पोर्टल त्रुटींमुळे ५ हजार निराधार लाभार्थी अनुदानापासून वंचित — प्रकाश आवाडेंच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकाऱ्यांना भेट

         जिल्हाधिकारी येडगे यांनी डीबीटी पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटींविषयी शासन दरबारी पाठपुरावा करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच स्वस्त धान्य दुकानासाठी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणाऱ्या अर्जांच्या जलद निकालीसाठी इचलकरंजी पुरवठा कार्यालयात दुसऱ्या लॉगइनची सोय तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.

इचलकरंजीत स्वस्त धान्याचे लाभार्थी मोठ्या प्रमाणावर असून, अर्जांची संख्या अधिक असल्यामुळे एकाच लॉगइनवर काम करताना पुरवठा कार्यालयावर ताण येत आहे. यामुळे अर्जांच्या प्रक्रियेत विलंब होतो आहे. माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी या बाबींकडे लक्ष वेधत दुसऱ्या लॉगइनची मागणी केली होती.

संजय गांधी, श्रावणबाळ वृद्धापकाळ, इंदिरा गांधी विधवा, आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा आर्थिक मदत मिळते. मात्र, डिसेंबर २०२४ पासून डीबीटी प्रणालीद्वारे रक्कम थेट खात्यावर जमा होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असली, तरी पोर्टल त्रुटींमुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून अनेकांना अनुदान मिळालेले नाही. याशिवाय, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचेही अनुदान थांबलेले आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना डीबीटी नोंदणी करताना ओटीपी येत नाही, तर दोन महिन्यांपासून नोंदणी लिंकच बंद आहे. परिणामी नोंदणी न होऊ शकल्याने नव्याने पात्र ठरलेलेही लाभ घेऊ शकलेले नाहीत. तसेच, जीवन प्रमाणपत्र अपलोड करताना ‘नॉट रजिस्टर्ड’ असा संदेश येत असून, हे सर्व लाभार्थी पूर्वीपासूनच रजिस्टर्ड असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

शिष्टमंडळाने पुढील मागण्या मांडल्या:

थकीत अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावे

नोंदणी झाल्यानंतर फक्त एक महिन्याचे नव्हे, तर उर्वरित महिन्यांचेही अनुदान फरकासह द्यावे

मागील तीन बैठकीत मंजूर झालेल्या ४५०० लाभार्थ्यांना तात्काळ अनुदान द्यावे

जीवन प्रमाणपत्र प्रणालीतील त्रुटी दूर करावी

या शिष्टमंडळात प्रकाश दत्तवाडे, श्रीरंग खवरे, शशिकांत मोहिते, संजय केंगार, अनिल डाळ्या, शेखर शहा, रवी जावळे, राहुल घाट, कोंडीबा दवडते, सुखदेव माळकरी, रमेश पाटील, रामा पाटील, नजमा शेख, मंगल सुर्वे, सपना भिसे, अर्चना कुडचे, सीमा कमते यांचा समावेश होता.

जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सर्व मागण्यांची गंभीर दखल घेत शासनस्तरावर त्वरित पाठपुरावा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.