आमदार राहुल आवाडे यांचा पाठपुरावा 

इचलकरंजी: विजय मकोटे

दि.१२: महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देणेबाबत) अधिनियम २०१७ अंतर्गत राज्य शासनाने इचलकरंजी महानगरपालिकेस जीएसटी परतावा पाेटी थकीत रकमेपैकी एप्रिल आणि मे या दाेन महिन्याचे २० काेटी १६ रुपयांचे अनुदान महानगरपालिकेस वितरीत केले आहे. या संदर्भात आमदार राहुल आवाडे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून या निधीच्या माध्यमातून शहरातील प्रलंबित विविध विकासकामांना गती मिळणार आहे. त्याचबराेबर महानगरपालिकेला इथून पुढे दरमहा १० काेटी ८ लाखाचा निधी वितरीत केला जाणार आहे.

इचलकरंजी नगरपरिषदेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर मागील चार वर्षांपासून जीएसटी परतावा प्रलंबित आहे. सन २०२२  इचलकरंजी महानगरपालिका झाली आणि सन २०१७ मध्ये राज्यातील महानगरपालिकांना जीएसटी परतव्याबाबतचा निर्णय झाला हाेता. त्यामुळे इचलकरंजी महानगरपालिकेला जीएसटी परतावा मिळत नव्हता. इचलकरंजी महानगरपालिकेचा सुमारे १२००  काेटी रुपयांपेक्षा अधिक परतावा प्रलंबित आहे. ताे महानगरपालिकेला मिळावा यासाठी आमदार राहुल आवाडे यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा सुरु ठेवला हाेता. इचलकरंजी नगरपरिषदेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाले. परंतु जीएसटी परताव्याच्या यादीत इचलकरंजी महानगरपालिकेचे नांवच समाविष्ट करण्यात आले नसल्यामुळे विकासकामांना खीळ बसत आहे.  महानगरपालिकेस पुर्वीची जकात रद्द केल्यानंतर त्या नुकसान भरपाईपाेटी अनुज्ञेय वस्तू व सेवा करापाेटी प्राप्त हाेणारी रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त आहे. इचलकरंजी महानगरपालिकेचे तब्बल १२00 काेटीपेक्षाही अधिकचे अनुदान थकीत असून ते तातडीने मिळावे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली हाेती. मार्च २०२५  मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्ताव कॅबिनेटसमाेर सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या हाेत्या. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत त्याला मंजूरीही दिली हाेती. या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून मंगळवारी (१२ मे) झालेल्या कॅबिनेटमध्ये एप्रिल आणि मे अशा दाेन महिन्यांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देणेबाबत) अधिनियम २०१७  अंतर्गत ५५५८५  काेटी ६८  लाख रुपयांचा निधी वितरणास मंजूरी देण्यात आली आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये इचलकरंजीत झालेल्या  विकास पर्व महासभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटी परताव्याचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली हाेती. त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच इचलकरंजी महानगरपालिकेस ६५७  काेटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला हाेता. तर अवघ्या पाच महिन्यातच प्रलंबित जीएसटी परताव्यापाेटी महानगरपालिकेस एप्रिल आणि मे अशा दाेन महिन्याचे प्रत्येकी १०  काेटी ८ लाख रुपये प्रमाणे २० काेटी १६ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या संदर्भातील अध्यादेशही नगर विकास विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे  शहरातील प्रलंबित विकासकामे व भविष्यातील विविध प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्ग माेकळा झाला असल्याचे आमदार राहुल आवाडे यांनी सांगितले. या कामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार यांचे माेलाचे सहकार्य लाभल्याचा उल्लेखही आमदार आवाडे यांनी केला.