भाजप-शिवसेना युतीमुळेच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

”ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भाजप-शिवसेनेने एकत्रित यायाला हवे,अशी मागणी मी सात्याने केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मा.देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी एक पाऊल पुढे टाकत ओबीसींच्या हक्कासाठी राज्याला युतीचे नव सरकार दिले. या सरकारवर सर्वसामान्य जनतेने टाकलेला विश्वास त्यांनी सार्थकी ठरवला” अशी भावना रेखी यांनी व्यक्त केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालानूसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच या प्रकरणात दाखवलेल्या तत्परतेमुळेच हे शक्य झाले असल्याचे, रेखी म्हणाले.यापूर्वीच मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षण मिळवता आले असते.पंरतु, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या भूमिकेमुळे हे शक्य होऊ शकले नाही. पंरतु, सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने बांठिया अहवालासह ओबीसी आरक्षण कसे योग्य आहे हे न्यायालयात पटवून सांगण्यासाठी अटर्नी जनरल सह इतर विविज्ञ मंडळीची भेट घेवून या प्रकरणात राज्याची बाजू भक्कम केली.

फडणवीस-शिंदे यांच्या पहिल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरच चर्चा केली. मंगळवारी देखील शिंदे यांनी विधिज्ञ मंडळींसोबत बैठक घेत चर्चा केली होती.

या सरकारने दाखवलेल्या कार्य तत्परतेमुळे आणि इच्छाशक्तीच्या बळावर ओबीसींना त्यांचे हक्काचे आरक्षण मिळाले असल्याचे रेखी म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकारमधील कॉंग्रेस-एनसीपीच्या अकार्यक्षमतेमुळे स्थानिक ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सरकारला गमवावे लागले होते.पंरतु, आता युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ओबीसीं बांधवांच्या मनात आरक्षणासंबंधी विश्वास निर्माण झाला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने तो विश्वास सार्थकी ठरवला असल्याची भावना यानिमित्ताने रेखी यांनी व्यक्त केली.